काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाकडून अरबी समुद्रामधील शिवस्मारकाच्या कामात घोटाळा असल्याचा आरोप
शिवस्मारक (Representative and file images)

काँग्रेस (Congress)-राष्ट्रवादी (NCP) पक्षाकडून कडून अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाच्या कामात घोटाळा असल्यचा आरोप लावला आहे. यामुळे आता शिवस्मारकाच्या उभारणीबाबत आरोप लगावण्यात आल्याने याबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे. शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता आणि गैरव्यवहाराबद्दल कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रार केली असल्याचे काँग्रेस नेते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे नेते नबाब मलिक यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले आहेत.

शिवस्मारकाच्या गैरव्यवहाराबद्दल विभागीय लेखापालांनी लिहिलेले पत्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून समोर आणण्यात आले आहे. या पक्षांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयातून एलएनटी या कंपनीला सर्व कामे देण्यात येत आहेत असा सवाल उपस्थित केला. त्याचसोबत शिवस्मारक उभारणीबाबत सुद्धा सरकारकडून भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे ही पत्रकार परिषदेवेळी सांगण्यात आले आहे.(अरबी समुद्रात 'शिवस्मारक' उभारण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकार आणि MoEF ला नोटीस)

NCP Tweet: 

या प्रकल्पासाठी एकसुद्धा वीट न रचता 18 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. तर शिवस्मारकासाठी पैसे देण्यासाठी दबाब आणल्याचे अधिकाऱ्यांच्या लेखी पत्रातून सांगण्यात आले आहे. तसेच स्मारकाची उंची 121.2 मीटर न ठेवता ही कमी करण्यात आली, मात्र तलवारीची उंची अधिक वाढवण्यात आली आहे. असे नबाब मलिक आणि सचिन सावंत यांनी दावा केला आहे. त्याचसोबत शिवस्मारकाच्या बाबत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी असे सुद्धा सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर केंद्रीय दक्षता आयोगाला शिवस्मारकाबद्दलचे पत्र लिहिण्यात येणार असून त्यामद्ये अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश असल्याचे त्यामधून सांगण्यात येणार आहे.

तसेच शिवस्मारक हा फडणवीस सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याचे उद्घाटन नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीजवळ 16.86 हेक्टरच्या खडकाळ परिसरात हे स्मारक उभारले जाणार आहे. मात्र यामुळे समुद्रातील जलचर आणि जैवविविधतेला धोका पोहचू शकतो, असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे काम थांबण्याचे तोंडी आदेश दिले होते.