मुंबईतील Congress च्या शिष्टमंडळाने घेतली उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची भेट, 'या' विषयावर झाली चर्चा
Devendra Fadnavis (Photo Credit - Twitter)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीपूर्वी, मुंबईतील काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने (Congress delegation) मंगळवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेतली. मुंबईतील 236 निवडणूक प्रभागांची सीमांकन यादी रद्द करण्याची मागणी केली. 227 निवडणूक प्रभागांची यादी आणि प्रभाग आरक्षणाची लॉटरी पुन्हा काढण्याची मागणीही त्यांनी केली. मुंबई काँग्रेसचे माजी प्रमुख मिलिंद देवरा (Milind Deora) यांच्या नेतृत्वाखाली या शिष्टमंडळात खासदार अमीन पटेल, आमदार आणि मुंबई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष जीशान सिद्दिकी, बीएमसीचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि आठ ते दहा काँग्रेस नगरसेवकांचा समावेश होता.

शिवसेनेला इशारा देताना, काँग्रेसने आरोप केला की, माजी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमधील भागीदार असलेल्या एका राजकीय पक्षाला फायदा होण्यासाठी ही सीमांकनाची प्रक्रिया राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती. आरक्षण प्रक्रियेत हेराफेरी करण्यात आली होती. पटेल म्हणाले, एक पक्ष आणि त्यांच्या नगरसेवकांच्या फायद्यासाठी हद्दवाढ करण्यात आली. या 236 प्रभागांची यादी रद्द करावी, अशी आमची इच्छा आहे. सीमांकन प्रक्रिया पुन्हा करण्यास वेळ नाही, म्हणून आम्ही मूळ 227 प्रभागांकडे परत जाण्यास सांगितले आहे. हेही वाचा MNS Workers Joins Shinde Group: मनसेला मोठा झटका, 65 हून अधिक कार्यकर्ते शिंदे गटात सामील

याशिवाय, आरक्षण सोडत ही यादीतील सर्व प्रभागांची पूर्ण सोडत नव्हती. काही वॉर्ड एका प्रवर्गात ठेवायचे आणि उरलेल्या वॉर्डांसाठी लॉटरी काढायचे असे तुम्ही ठरवू शकत नाही. बीएमसीने त्याच्या सीमांकन प्रक्रियेदरम्यान पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात आणि बेट शहरात प्रत्येकी तीन वॉर्ड जोडले.  रवी राजा म्हणाले, बहुसंख्य वॉर्ड प्रभावित झाले आहेत ते विरोधी नगरसेवकांचे आहेत किंवा ज्यांना त्यांच्या जुन्या वॉर्डातून निवडणूक जिंकण्याची खात्री आहे अशा नगरसेवकांचे आहेत. एकूण 45 प्रभागांपैकी किमान 15 वॉर्ड आपल्या नगरसेवकांच्या ताब्यात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. मुंबई महानगरपालिका कायदा, 1888 मध्ये दुरुस्ती करून राज्य सरकारने प्रभाग 227 वरून 236 पर्यंत वाढवले. निवडणूक आयोग कायद्यानुसार चालतो. शिवाय, आम्हाला कोणत्याही पक्षाकडून कोणताही अर्ज प्राप्त झालेला नाही.