QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास (WCD) विभागाने गेल्या डिसेंबरमध्ये स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह (Interfaith marriage) कौटुंबिक समन्वय समितीला आंतरधर्मीय विवाहांच्या 152 प्रकरणांच्या तक्रारी किंवा माहिती प्राप्त झाली आहे, असे WCD मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी शुक्रवारी सांगितले. 12 सदस्यीय समितीने आतापर्यंत दोन अधिकृत बैठका घेतल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. समितीच्या सदस्यांच्या माध्यमातून 152 प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. खटल्यांवर काम सुरू आहे किंवा सुरू होईल, असे ते म्हणाले.
ही प्रकरणे कुटुंबातील सदस्य, शेजारी किंवा मित्र यांच्या तक्रारींच्या स्वरूपात आहेत, ज्यांनी समिती सदस्यांना कळवले आहे की त्यांना एका महिलेबद्दल माहिती आहे जी तिच्या आंतरधर्मीय विवाहामुळे तिच्या कुटुंबापासून दूर गेली आहे, लोढा यांनी सांगितले. यापैकी एक केस माझ्याकडे आली होती. महिलेच्या कुटुंबाशी माझी ओळख आहे. ती माझ्याकडे आली आणि म्हणाली 'माझे कुटुंब आता माझ्याशी बोलत नाही आणि मला त्यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधायचा आहे'. हेही वाचा Local Train Accident: पालघरमध्ये हायड्रा क्रेनची लोकल ट्रेनला धडक; मोटरमन गंभीर जखमी
खरे तर तिचे लग्न सुखाने झाले आहे. म्हणून, आम्ही सर्व करू… समिती तिला तिच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्यास मदत करेल… यात मध्यस्थी करेल, ते पुढे म्हणाले. 13 डिसेंबर 2022 रोजी, अशा विवाहांमधील जोडप्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने प्रथम शासकीय ठरावाद्वारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समितीची स्थापना केली होती. 15 डिसेंबर रोजी या ठरावात सुधारणा करण्यात आली आणि आंतरजातीय हा विषय समितीच्या कक्षेतून वगळण्यात आला.
आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची माहिती गोळा करणे आणि आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या आणि त्यांच्या मातृ कुटुंबापासून दुरावलेल्या महिलांबाबत जिल्हा स्तरावर सुरू केलेल्या उपक्रमांवर देखरेख करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले होते. ते त्यांच्या कुटुंबियांची माहिती देखील गोळा करेल, जेणेकरून गरज पडल्यास त्यांना मदत करता येईल. 15 डिसेंबरच्या दुसर्‍या जीआरमध्ये, सरकारने स्पष्ट केले की, अशा विवाहांमधील महिलांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरून, कुटुंबांपासून दुरावल्या असल्यास आणि एक हेल्पलाइन स्थापन करून यासंबंधीची माहिती घेतली जाईल.
