सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घरांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये व महानगरपालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन (Slum Rehabilitation) योजना लागू करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत मुंबई महानगर वगळता उर्वरित एमएमआर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण मुंबई महानगर वगळता मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी स्ट्रेस फंड उभारण्याचा निर्णयदेखील यावेळी घेण्यात आला. या स्ट्रेस फंडच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमधील पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी बँकांकडून विकासकाला कर्ज उपलब्ध होणार आहे. (हेही वाचा - स्टिरिंगनवरील हात निसटला तर, अपघात होऊ शकतो; भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांचा महाविकास आघाडीला टोला)
सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये व महानगरपालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याचा निर्णय. मुंबई महानगर वगळता उर्वरित एमएमआर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापणार- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे pic.twitter.com/c5PJwKMXDB
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 31, 2020
दरम्यान, यावेळी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कायद्यामध्ये जे काही बदल करणे गरजेचे आहे, ते लवकरात लवकर केले जातील. तसेच स्ट्रेस फंड उभारण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणला जाईल.
मुंबई महानगर वगळता उर्वरित मुंबई महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण उभारण्यात यावे, अशी मागणी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना विकासकाला सवलती दिल्या पाहिजेत. परंतु, त्यांनी कालमर्यादेत काम करण्याचे बंधनही त्यांच्यावर घातले पाहिजे, असे आवाहनदेखील परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यावेळी केलं.