QuickLY
Socially
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA ) केंद्र सरकारने संमत केला खरा. पण, या कायद्याचा आधार घेऊन भारतात आलेल्या नागरिकांची सोय कुठे करणार? असा थेट सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी विचारला आहे. मुळात भारता शेजारील इतर कोणत्या देशांतील नागरिकांनी आम्हाला भारतात घ्या असे म्हटले आहे काय? जर म्हटले असेल तर त्याची संख्या काय आहे, हे केंद्र सरकार आम्हाला का सांगत नाही, असेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
सीएए कायद्यानुसार हे नागरिक भारतात आल्यानंतर त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची सोय कुठे करणार आहात, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दै. सामनाला मुलाखत दिली. दै. सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी ही मुलाखत घेतली. या मुळाखतीत उद्धव ठाकरे यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.
भारताबाहेरील कोणत्याही देशातील नागरिक भारतात आला तर त्याच्या राहण्याची, नोकरी, काम धंद्याची सोय करावी लागेल. हे नागरिक भारतात आल्यानंतर पालघर, डहाणून, नंदुरबार अशा ठिकाणी तर जाणार नाहीत. सहाजिकच ते भारतातील मोठ्या शहरात येतील. भारतातील कोणत्याही शहरात आजत प्रचंड लोखसंख्या आहे. लोकांना राहायला घरं नाहीत. ही लोकं राहणार कोठे? तेथील नागरी व्यवस्थेवर ताण येईल, याचा विचार का केला नाहीत, असेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, वचन मोडणारं हिंदुत्व आम्हाला मान्य नाही, आम्ही ते स्वीकारायला तयार नाही: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)
उद्धव ठाकरे यांची संपूर्ण मुलाखत येथे पाहा
दरम्यान, सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्याकडे आहे काय असे विचारले असता, रिमोट कंट्रोल वगैरे असा काही प्रश्न नाहीये. आम्ही तीन वेगळे पक्ष आहोत. मी माझ्या पक्षाचा प्रमुख आहे. आणि हो, तुमच्या प्रश्नाचा रोख मला कळला… तुम्हाला शरद पवारांविषयी विचारायचं आहे का? तर शरद पवारसुद्धा रिमोट कंट्रोल म्हणून वागत नाहीत… त्यांच्या काही सूचना असतील तर त्या जरूर करतात, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
