Cabinet Meeting Decisions: महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क, गुढीपाडवा-आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आनंदाचा शिधा’; जाणून घ्या मंत्रिमंडळ बैठकीमधील निर्णय
Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Ajit Pawar | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Cabinet Meeting Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली यामध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले गेले. राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी २ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नवी मुंबई मधील खारघर नोड येथील सेक्टर 5 मधील भूखंड क्र.46 बी हा 4000 चौ.मी. भूखंड धनगर समाजास देण्यात येईल.

वस्तू व सेवा कर विभागात नवीन ५२२ पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच वस्तू कर व सेवा कर विभागाच्या 12 हजार 259 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला देखील मान्यता देण्यात आली.

शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1 हजार घेण्यात येईल.

मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 120 एकर जागेत मुंबई महानगरपालिकेकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 211 एकर जागेपैकी 120 एकर भूखंडावर न्यूयॉर्क (अमेरिका), लंडन इंग्लंड (यूके) येथील पार्कच्य धर्तीवर  हा पार्क विकसित केला जाणार आहे.

हा भूखंड शासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार असून त्यावर जनतेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे विकसित करण्यात येईल.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील मे .रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची 1 जून,2013 ते सदर भूभागाचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर कालावधीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेच्या फरकाची रक्कम महसूल व वन विभागाने निश्चित करुन दिलेल्या दरानुसार मुंबई महानगरपालिकेद्वारे वसुल करण्यात येईल.

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत्त अशा स्वरुपाच्या मेट्रोच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (हेही वाचा: भारतामध्ये सीएए लागू; जाणून घ्या भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांसाठी काय आहेत नियम)

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा भूखंड 9420.55 चौ. मीटर एवढा असून याची किंमत 67 कोटी 14 लाख इतकी आहे.

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय तसेच श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील चिरागनगर, घाटकोपर येथे सार्वजनिक निकडीचा प्रकल्प म्हणून उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतींची राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्क व व्याजासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील सावळी-सदोबा येथील शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र या संस्थेचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) हे नवीन पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सातारा जिल्ह्यातील तालुका पाटण येथील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था – सारथी संस्थेसाठी मागणी करण्यात आलेल्या मौजे नवसारी येथील जमिनीवरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.

राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आदी सणानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सहकार विभागाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले गेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदनिका बांधण्यासाठी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्धारे घराची निर्मिती करण्यात येईल.

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पुढील दोन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील असे ७५ सिंचन प्रकल्प, तसेच पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांचे कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी एकत्रित १५ हजार कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात ७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (Maharashtra Strengthening Institutional Capabilities in Districts for Enabling Growth Project MahaSTRIDE) राबविण्यास तत्वतः मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पाचा अंमलबजावणी कालावधी हा पाच वर्षांचा राहील.

अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अतिउच्चदाब व उच्चदाब ग्राहकांना 1.16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत मिळेल.तर लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांसाठी 1 रुपया प्रति युनिट व स्थिर आकारात 15 रुपये प्रति महिना अशी सवलत मिळेल.