सुरतच्या हिरे व्यापाऱ्यांनी मिळून सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च करून सुरतमध्ये जगातील सर्वात मोठे हिरे व्यापार केंद्र बांधले आहे. त्यामुळे आता मुंबईचा हिऱ्यांचा व्यवसाय हळूहळू बंद होऊन सुरतकडे स्थलांतरित होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नुकतेच महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनीदेखील दावा केला होता की, हिरे क्षेत्रासह काही उद्योग शेजारील गुजरातमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यात आले होते. आता यावर राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुंबईतील हिरे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतर होत असल्याच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. हिरे आणि दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचेच राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क आपण नवी मुंबई येथे करत आहोत. तसेच राज्यात मुंबई शिवाय इतर ठिकाणी या उद्योगाच्या वाढीसाठी काय करता येईल, यासंदर्भात समिती नेमून दोन महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मंत्री सामंत यांनी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भारत डायमंड बोर्स तसेच जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, या उद्योग क्षेत्रातील मंडळींनी हिरे उद्योग मुंबईच्या बाहेर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना राज्य शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहे. त्यांना उद्योग वाढीसाठी ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, त्या राज्य शासन उपलब्ध करून देत आहे. व्यवसाय वाढीसाठी काही मंडळींनी दुसरीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला याचा अर्थ येथील व्यवसाय त्यांनी बंद केला असा होत नसल्याचेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. (हेही वाचा: Maratha Reservation Movement: मराठा आरक्षणाबाबत झालेल्या हिंसाचारामध्ये 12 कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान; 141 गुन्हे दाखल, 168 जणांना अटक)
नवी मुंबई येथील महापे येथे आपण देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क बनवत आहोत. त्याठिकाणी किमान एक लाखाहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात इतर ठिकाणी व्यवसाय विस्तारीकरण करण्याची भूमिका उद्योजकांनी मांडली आहे. निश्चितपणे त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. त्यासाठीचे धोरण बनवले जाईल, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला मोठी ताकद शासन देत आहे. अनुदान आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून उद्योजकांना जी मदत लागेल ती केली जाईल. एखाद्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण म्हणजे स्थलांतर नव्हे, अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मंत्री सामंत यांनी मांडली.