Maratha Reservation Protest (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी (Maratha Reservation Movement) संबंधित 141 गुन्हे महाराष्ट्र पोलिसांनी नोंदवले असून, या प्रकरणांमध्ये 168 जणांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) रजनीश सेठ यांच्या म्हणण्यानुसार, या लोकांनी राज्यभरात अंदाजे 12 कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान राज्याच्या विविध भागात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या, परिणामी जाळपोळ करणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. या आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून जालना, बीड आणि छत्रपती संभाजी नगरमध्ये इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. फ्री प्रेस जर्नलने याबाबत माहिती दिली.

मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. आता महाराष्ट्र पोलीस डीजीपी रजनीश शेठ यांनी राज्यातील मराठा आंदोलनाशी संबंधित हिंसक घटनांना प्रतिसाद म्हणून दाखल केलेल्या एफआयआरची माहिती दिली. सेठ यांनी खुलासा केला की मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आंदोलने उफाळून आली, काही शांततापूर्ण होती तर काहींनी हिंसक वळण घेतले. हिंसक निदर्शनांमुळे संभाजी नगरमध्ये 54 एफआयआर नोंदवण्यात आले असून 106 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

बीड जिल्ह्यात 20 एफआयआर दाखल करण्यात आले, त्यापैकी सात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 307 अंतर्गत दाखल करण्यात आले. डीजीपीने पुढे उघड केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 41 अंतर्गत 146 आरोपींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या सर्वाधिक घटना मराठवाड्यात घडल्या आहेत, विशेषत: काही घटनांमध्ये विधानसभेच्या सदस्यांच्या (आमदारांच्या) मालमत्तेला लक्ष्य केले गेले. (हेही वाचा: Maratha Reservation: ठाण्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांनी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पोस्टरला फासले काळे)

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना येथे 29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंसाचार झाला. मनोज जरांगे  पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आंदोलकांनी हस्तक्षेप केला, ज्यामुळे हिंसाचार वाढला. यामुळे 40 हून अधिक पोलीस जखमी झाले आणि 15 हून अधिक सरकारी बसेस जाळण्यात आल्या. हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात अंदाजे 360 जणांची नावे आहेत. मात्र, 13 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हे एफआयआर मागे घेण्याची सुचना केली होती.