विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी सरकारच्या विविध धोरणांवर जोरदार टीका केली आहे. राज्यातील शाळा सुरु करण्याचा निर्णयातील संभ्रमता, बार आणि मॉल्सला मिळालेली परवानगी, शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत सरकारचा निर्णय, या सगळ्यामुळे जनतेला होणारा त्रास यावर दरेकर यांनी ट्विटच्या माध्यमातून भाष्य केले आहे. "सरकार आहे की सर्कस?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच या सगळ्याबाबत ठाम निर्णय घ्या अन्यथा जनतेचा उद्रेक होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (BJP On Mumbai Local Resumption: मुंबई मध्ये भाजपा चं 'रेलभरो आंदोलन'; प्रविण दरेकर, अतुल भातखळकर रेल्वे प्रवासासाठी स्टेशन वर)
17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसंच मुंबई पालिकेचा शिष्यवृत्ती परीक्षेला नकार असून बार आणि मॉल्स मात्र सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या टोलवाटोलवीच्या धोरणामुळे पालक आणि विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करु नका. ठोस निर्णय घ्या अन्यथा जनतेचा उद्रेक होईल, असे दरेकर यांनी म्हटले आहे.
प्रविण दरेकर ट्विट्स:
मुंबईत रात्री 10पर्यंत बार आणि मॉल सुरु झालेले चालतात, शिष्यवृत्तीच्या परिक्षेसाठी फक्त कोरोना आडवा येतो का?
पालक आणि विद्यार्थी, तुमच्या या 'धोरण लकव्या'मुळे त्रस्त झाले आहेत.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा करु नका. @CMOMaharashtra @VarshaEGaikwad
— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) August 12, 2021
पालक आणि विद्यार्थी, तुमच्या या टोलवाटोलवीच्या धोरणामुळे त्रस्त झाले आहेत. @CMOMaharashtra
जनतेची दिशाभूल करु नका, ठोस निर्णय घ्या. @VarshaEGaikwad
— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) August 12, 2021
'सरकार' आहे की, 'सर्कस'?
15% शिक्षण फी कपातीचा निर्णय पंधरवड्यापूर्वी घेतला!
काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्याच निर्णयाबाबतचा अध्यादेश काढायला नकार दिला?
जनता त्रासलीय तुमच्या या सर्कशीतल्या कोलांट उड्यांना!
एक काय तो ठाम निर्णय घ्या अन्यथा जन उद्रेक होईल! @CMOMaharashtra
— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) August 12, 2021
दरम्यान, तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरु करण्याच्या निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. टास्क फोर्सने शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून जीआरला स्धगिती देण्यात आली.