Param Bir Singh (PC - ANI/Twitter)

Maharashtra Govt Drops Charges Against Param Bir Singh: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्यासंदर्भातील सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कारण, आता महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले आहेत. याशिवाय सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेले निलंबनाचा आदेशही रद्द केला आहे. यासंदर्भातील आदेशात सरकारने परमबीर सिंग यांना ऑन-ड्युटी असल्याचे मानले जावे, असं म्हटलं आहे.

सरकारचे संयुक्त सचिव व्यंकटेश भट यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, दिनांक 02/12/2021 रोजीचे आरोपपत्र श्री. अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1969 च्या नियम 8 अंतर्गत परम बीर सिंग, IPS (निवृत्त) यांचे निलंबन मागे घेतले जात आहे आणि हे प्रकरण बंद केले जात आहे. (हेही वाचा -Uddhav Thackeray On MLAs Disqualification: 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा; उद्धव ठाकरे यांची मागणी)

त्यांच्या निलंबनाशी संबंधित अन्य आदेशात म्हटले आहे की, "अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू-सह-निवृत्ती लाभ) नियम 1958 च्या तरतुदीनुसार, श्री. परमबीर सिंग. IPS (निवृत्त) यांचे निलंबन या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात आले आहे आणि 02/12/2021 ते 30/06/2022 पर्यंतच्या निलंबनाचा कालावधी हा सर्व उद्देशांसाठी कर्तव्यावर खर्च केलेला कालावधी मानला जाईल."

परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणी, भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तणुकीच्या अनेक खटल्यांचा सामना करावा लागला होता. अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणाच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे त्यांना मुंबई पोलीस प्रमुख पदावरून हटवण्यात आले होते. सिंग यांच्याविरुद्धच्या या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पाच स्वतंत्र एफआयआर नोंदवले होते.