CM Eknath Shinde, Ashok Chavan, Prithviraj Chavan, Sunil Prabhu | (Photo Credits: ANI/X)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या कळीचा मुद्दा ठरला आहे. याच मुद्द्यावरुन राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तब्बल 17 तास 17 मिनीटे जोरदार चर्चा झाली. या चर्चेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी तितक्याच विस्ताराने उत्तर दिले. या उत्तरावरुनच विरोधक संतापले आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan), अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) आणि शिवसेना (UBT) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.

'मुख्यमंत्री शिंदे यांचे उत्तर अगदीच गुळगूळीत'

माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या चर्चेवर विधिमंडळात दिलेले उत्तर अगदीच जुने पूराने आणि बोलून बोलून गुळगूळीत झालेले होते. खरेततर त्यांनी आपल्या भाषणात बोलताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणे खरोखरच शक्य आहे का? हे आरक्षण कोर्टात टिकविण्यासाठी काय करायला पाहिजे. कोर्टाचे समाधान करुन आरक्षण कसे देता येईल. या बाबींचा उहापोह त्यांनी आपल्या भाषणात करण्याची आवश्यकता होती. मुख्य मुद्दा न्यायालयाचे समाधान करणे आणि काही विशेष परिस्थिती आहे की नाही हा आहे. काही मार्ग आहे का? 50% च्या वर जायचे आहे का? हे सर्व त्यांच्या भाषणात हवे होते, मात्र यातील काहीच त्यांच्या भाषणात नव्हते, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. (हेही वाचा, CM Eknath Shinde On Maratha Reservation: 'मराठा आरक्षण' विषयावर विधिमंडळात 17 तास 17 मिनिटे चर्चा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून उत्तर (Watch Video))

अशोक चव्हाण व्हिडिओ

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खोडून काढले मुख्यमंत्री शिंदे यांचे मुद्दे

राठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधिमंडळात झालेल्या दीर्घ चर्चेला मुख्यमंत्री एकननाथ शिंदे यांनी प्रदीर्घ उत्तर दिले. मात्र, या उत्तरात त्यांनी उल्लेख केलेल्या अनेक मुद्दे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खोडून काढले आहेत. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मात्र, इतक्या मोठ्या संखेने मराठा समाजाचे लोक ओबीसीमध्ये आले तर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागेल. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात क्युरीटीव्ह पीटीशन दाखल केल्याचेही त्यांनी सांगितले असले तरी ती काही संवैधानिक तरतूद नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिंदे समितीचा अहवाल आल्यावर फेब्रुवारीत (2024) निर्णय घेण्याबद्दल मुख्यमत्री सांगतात. म्हणजेच त्यांना राजकारण करायचे आहे. फेब्रुवारीमध्ये निवडणूका जाहीर झाल्या, अचारसंहीता लागू झाली तर मग काय करणार? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. (हेही वाचा,Chhagan Bhujbal Claims Threat To Life: 'माझी हत्या होऊ शकते'; मराठा विरोधी भूमिकेवरून जीवाला धोका असल्याचा छगन भुजबळांचा दावा )

पृथ्वीराज चव्हाण व्हिडिओ

''मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाज आणि ओबीसींनाही फसवले''

मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्यावर शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार सुनील प्रभू यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी 24 डिसेंबरला आरक्षण मिळेल वातावरण निर्मिती करत मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले होते. पण आता ते आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाहीत. त्यांनी (मुख्यमंत्री शिंदे) आज त्यांच्या विधानापासून पलायन करण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण भाषणात त्यांचे पलायनच दिसत होते. त्यांनी एकाच वेळी मराठा समाज आणि ओबीसी समाजालाही फसवल्याची टीका प्रभू यांनी केली.

सुनील प्रभू व्हिडिओ

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या राज्यात जोरदार गाजतो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर दिले असले तरी, आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील अद्यापही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आपण काही प्रमाणात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावर समाधानी आहोत. मात्र, पूर्ण सामाधानी नक्कीच नाही. त्यामुळे येत्या 24 डिसेंबरपर्यंत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर आम्ही पुन्हा आंदोलनास सुरुवत करु असे त्यांनी म्हटले आहे.