CM Eknath Shinde | Twitter

'मराठा आरक्षण' (CM Eknath Shinde On Maratha Reservation) इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता दिले जाईल. त्यामुळे इतर समाजाने त्याची चिंता करु नये. या समाजालाही आरक्षणाचा अधिकार आहे. त्यांचा नैसर्गिक हक्क डावलता येणार नाही.आरक्षण ही थोडीशी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. मात्र, तोपर्यंत काहींनी भावनेच्या भरात टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या केली. मराठा समाज हा 'जय जवान जय किसान' ही घोषणा खऱ्या अर्थाने जगला आहे. असे असताना आज मात्र हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास झाला आहे. त्यामुळे या समाजाला प्रगती करण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. 'मराठा आरक्षण' विषयावर विधिमंडळात 17 तास 17 मिनिटे चर्चा झाली. या चर्चेत जवळपास 74 आमदारांनी आपली मते व्यक्त केली. त्यानंतरत मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेला प्रत्युत्तर दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासात या समाजाचा मोठा वाटा राहिला आहे. असे असताना पाठिमागील काही दिवसांपासून काही लोक समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या नावलौकीक आणि सामाजिक सलोख्याला शोभणारी नाही. आम्ही ते होऊ देणार नाही, असे सांगतानाच आंदोलनाचा कोणीही फायदा घेऊ नये. कोणत्याही प्रश्नावर चर्चेतून तोडगा काढता येऊ शकतो. त्यामुळे सर्व समाजाने शांतता राखायला हवी. सर्व जाती-पाती एकच आहे. सर्वांसाठी समान न्याय असतो. सरकारसाठी ते सर्व एकसमानच आहेत. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक घटकाला समान वाटा मिळेल यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (हेही वाचा,Chhagan Bhujbal Claims Threat To Life: 'माझी हत्या होऊ शकते'; मराठा विरोधी भूमिकेवरून जीवाला धोका असल्याचा छगन भुजबळांचा दावा )

व्हिडिओ

मराठा समाजाची मते कळली मन कळलेच नाही

या आधीच्या अनेक नेत्यांना मराठा समाजाला न्याय देण्याची संधी होती. पण, दुर्दैवाने त्यांना मराठा समाजाची मते कळली. मात्र, त्यांचे मन कधीच कळले नाही. परिणामी आज मराठा समाज मोठ्या हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये जगतो आहे. मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी 56 मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. आजही हे आंदोलन थांबले नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु आहे. मराठा आरक्षण हा या समाजाचा हक्क आहे. त्यांचा नैसर्गिक हक्क डावलता येणार नाही, असेही मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.