QuickLY
Socially
Money Laundering Case: शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब (Anil Parab) यांच्या अडचणीच वाढ होण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रत्नागिरीतील एका रिसॉर्टशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) विशेष न्यायालयासमोर आरोपपत्र सादर केले आहे. ज्यात अनिल परब यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपपत्रात परब यांचे नाव आरोपी म्हणून आहे की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. मार्चमध्ये, ईडीने राजकारणी सदानंद कदम यांच्या जवळच्या सहाय्यकाला अटक केली होती. त्यानंतर, दापोलीचे माजी उपविभागीय अधिकारी जयराम देशपांडे यांच्या पाठोपाठ आणखी एकाला अटक करण्यात आली होती. दोघेही अद्याप न्यायालयीन कोठडीत असून विशेष न्यायालयात त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे.
रत्नागिरीतील जमीन खरेदीसाठी अनिल परब यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि त्यानंतर कदम यांनी राजकारण्यांच्या इशार्‍यावर अनियमितता केल्याचा आरोप ईडीने कदमला ताब्यात घेताना केला होता. दापोली रिसॉर्ट प्रकरणी ईडीने सहा महिन्यांपूर्वी अनिल परब यांची सखोल चौकशी केली होती. त्यावेळी परब यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. ईडीने त्याच काळात त्याच्या आणि त्याच्या जवळच्या साथीदारांशी संबंधित सुमारे 14 ठिकाणांवर छापे टाकले. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. (हेही वाचा - Sharad Pawar Statement: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवर शरद पवारांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले - ही गोष्ट योग्य नाही)
एजन्सीने तपासादरम्यान आरोप केला होता की, दापोली येथील एक एकर जागा आणि बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या रिसॉर्टला बेहिशेबी रोकड वापरण्यात आली. तसेच 2019 मध्ये रत्नागिरीतील मालमत्ता परब यांच्या नावावर नोंदवली गेली आणि नंतर पुढच्या वर्षी कदम यांना विकली गेली. (हेही वाचा- Accident On Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्ग बनत आहे मृत्यूचा सापळा; गेल्या चार महिन्यांत 253 अपघात; 28 जणांचा मृत्यू
सरकारी अधिकारी देशपांडे यांच्याबाबत एजन्सीने 2017 मध्ये इको सेन्सिटिव्ह जमिनीत रिसॉर्टच्या बेकायदा बांधकामाला परवानगी दिल्याचा आरोप केला होता. परब यांच्या दबावाखाली आणि प्रभावाखाली ही परवानगी देण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला होता. अनिल परब हे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आहेत. त्यांनी यापूर्वी रिसॉर्टशी कोणताही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. परब हे महाराष्ट्राचे तीन वेळा आमदार राहिले आहेत. त्यांनी राज्यात परिवहन आणि संसदीय कामकाज ही खाती सांभाळली आहेत. या प्रकरणी ईडीने यापूर्वी त्याची चौकशी केली होती.
