Ambil Odha Demolition Pune | Photo Credits: Youtube)

एका बाजूला कोरोना व्हायरस (Coronavirus) महामारी दुसऱ्या बाजूला केव्हाही आणि कितीही पडणारा पाऊस, अशा स्थितीत अडकलेल्या पुणे शहरातील आंबिल ओढा (Ambil Odha) परिसरातील अनेक कुटुंबे गुरुवारी (24 जून) अक्षरश: रस्त्यावर आली. अंबिल ओढा परिसरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या घरांवर पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) पहाटेपासूनच कारवाई करण्यास सुरुवात केली. अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोहोचलेल्या पथकाने बुलडोजरच्या सहाय्याने परिसरातील नागरिकांची घरे पाडली. त्यानंतर लोकांच्या मनात तीव्र संताप निर्माण झाला. काही नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देत पालिकेच्या कारवाईस तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

अतिक्रमणातील घरे पाडण्यासाठी पोहोचलेल्या पालिकेच्या पथकास नागरिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला. या वेळी नागरिक पालिका अधिकारी आणि पोलिस यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष झाला. नागरिकांचा विरोध जुमानून पालिकेने पाडापाडीची कारवाई सुरुच ठेवली होती. स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालिकेने पहाटेपासूनच कारवाईस सुरुवात केली. नागरिकांनी या करावाईला सुरुवातीला जोरदार विरोध केला. परंतू, प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापर करत नागरिकांचा विरोध बाजूला सारत कारवाई पुढे सुरु ठेवली. (हेही वाचा, Ambil Odha Dispute: पुणे पोलीस आणि स्थानिकांमध्ये आंबिल ओढा अतिक्रमण कारवाई दरम्यान राडा; अंगावर रॉकेल ओतून नागरिकांकडून आत्मदहनाचा प्रयत्न)

दरम्यान, अंबिल ओढा परिसरात पाडापाडीचे काम सुरु असताना नागरिकांनी आरोप केला की ही कारवाई बिल्डरकडून करण्यात येत आहे. पालिकेने इथली घरे पाडण्यासाठी बिल्डरची माणसे पाठविल्याचेही काही नागरिकांचे म्हणने होते. परंतू, नंतर पुढे आले की ही कारवाई कोणा बिल्डरने नव्हे तर स्वत: महानगरपालिकेनेच केली आहे. महापालिकेने स्वत:च तसा खुलासा केला. त्यानंतर बिल्डरनेही त्याबात खुलासा केला.

महापालिका आणि बिल्डर यांनी आपापल्या पद्धतीने वेगवेगळे खुलासे केले. हे खुलासे सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला पाडापाडीचे कामही सुरुच होते. दरम्यान, काही नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने तातडीने घेतलेल्या सुनावणीत पालिकेच्या अतिक्रमणाच्या कारवाईस स्थगिती दिली. दरम्यान, ही स्थगिती किती काळ आहे याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. दरम्यान, कारवाईला स्थगिती देताना न्यायालयाने म्हटले की, या नागरिकांच्या पूनर्वसनाबाबतची कोणतीही माहिती इथे सादर करण्या आली नाही. त्यामुळे लोकांना असे उद्ध्वस्त करणे योग्य ठरणार नाही.