आगामी Navi Mumbai International Airport चालवण्याची जबाबदारी Adani Group कडे; महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
अदानी समूह (Photo Credit : Youtube)

आज, बुधवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Navi Mumbai International Airport) उभारणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. ची मालकी अदानी विमानतळ होल्डिंगकडे (Adani Group) हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. हे विमानतळ 1,160 हेक्टर क्षेत्रावर बांधले जाईल. विमानतळाचा पहिला टप्पा 2023-24 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. निवेदनानुसार, एमआयएएलची मालकी बदलली आहे. जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर्सचा 50.5 टक्क्यांचा हिस्सा अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्स लि.ने विकत घेतला आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवी मुंबई येथे 1160 हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सिडको नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहेत.

या विमानतळाच्या बांधकामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. यांची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. या कंपनीच्या मालकी हक्कामध्ये नुकताच बदल झाला आहे. या बदलास केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच सिडको संचालक मंडळाने देखील मालकी हक्काच्या बदलास मान्यता देण्याचा ठराव केलेला आहे. (हेही वाचा: Unitech Group PMLA Case: एक हेलिकॉप्टर, 101 भूखंडांसह युनिटेक समूहाची संपत्ती Enforcement Directorate द्वारा जप्त)

दरम्यान, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या अजून एका निर्णयानुसार, मराठवाडा विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याची ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. या संदर्भातील प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या 285 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.