QuickLY
Socially
मराठी भाषेचा आग्रह धरणारी शिवसेना सत्तेत असतानाही राज्यात चक्क गुजराती भाषेतून वीज बिले वितरीत केली गेली आहेत. सर्वसाधारणपणे त्या त्या राज्यामधील प्रादेशिक भाषेमधून राज्यातील वीज बिलांचा पुरवठा होतो. मात्र एकीकडे मराठीची कास धरणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये अदानी इलेक्ट्रीसिटी या खासगी कंपनीमार्फत गुजराती वीज बिलांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यावर तीव्र आक्षेप घेत मराठी एकीकरण समितीने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच भेट घेत विद्युत बिले केवळ मराठी भाषेतच काढावीत, अशी मागणी केली आहे. असे घडले नाही तर अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यात येईल असाही इशारा देण्यात आला आहे.
त्रिभाषा सत्राप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्यभाषा मराठीचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणेही महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य आहे. असे असूनही मुंबईमध्ये मराठी भाषा लोप पावत आहे अशी तक्रार नेहमीच केली जाते, त्यामुळे समितीने पुढाकार घेत भिम अ‍ॅपसह रेल्वेचे तिकीट, रेल्वे स्थानकांची नावे, बदल, सरकारी कार्यालयातील बायोमेट्रीक मशीन आदींमध्ये मराठीचा समावेश करण्यात आला. शिवसेना आणि मनसेही मराठी भाषेसाठी नेहमीच आगही असलेले दिसतात असे असताना, अदानी इलेक्ट्रीसिटीने लोकांना भाषानिवडीचे स्वातंत्र्य दिले आणि म्हणूनच कंपनीकडून मीरा भाईंदर परिसरात गुजराती भाषेतील बिलांचे वाटप करण्यात आले.
अदानी या खासगी कंपनीने राजभाषा अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यानंतर पार पडलेल्या चर्चेत मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यामुळे कंपनीकडून लोकांना भाषानिवडीचे स्वातंत्र्य देणे बंद करून सरसकट मराठी भाषेतून बिले वितरीत करण्याचा आग्रह समितीने धरला आहे. त्यावर अधिकाऱ्यांनी येत्या 7 दिवसांत वरिष्ठांशी चर्चा करुन त्यावर कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे. याबाबत आता राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतील ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
