QuickLY
Socially
आवश्यक गाळप परवान्याशिवाय कामकाज सुरू केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील नऊ साखर कारखान्यांना (Sugar factories) राज्य साखर आयुक्त कार्यालयाने (State Sugar Commissioner's Office) दंड (Fine) ठोठावला आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कारखान्यांना परवाने दिले जातात. त्याशिवाय त्यांना त्यांचे कामकाज सुरू करण्याची परवानगी नसते. परवाना जारी करण्यापूर्वी, साखर आयुक्त कार्यालय ऊसाची उपलब्धता, मागील थकबाकी मंजूर करणे आणि संबंधित मिलने सरकारी देणी भरणे यासारख्या तपशीलांची तपासणी करते. गाळप परवाना हे एक महत्त्वाचे नियामक साधन आहे. जे साखर आयुक्त कार्यालयाला कारखान्यांना त्यांच्या शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्याची खात्री देते. जर कारखान्यांनी थकबाकी भरली नाही तर साखर आयुक्त पुढील हंगामासाठी परवाना देण्यास नकार देतात. हेही वाचा Sindhudurg District Bank Election Result: सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणूकीत विद्यमान अध्यक्ष सतीश सावंत पराभूत; महाविकास आघाडीला धक्का
परवान्याशिवाय त्यांचे काम सुरू करणाऱ्या गिरण्यांना प्रतिटन ऊस गाळपासाठी 500 रुपये दंड आकारला जातो. दंड ठोठावण्यात आलेल्या नऊ गिरण्यांपैकी चार गिरण्या पुण्यातील, दोन सांगली, एक सातारा आणि दोन सोलापूरमधील आहेत. यातील सात गिरण्या सहकारी तर दोन खासगी आहेत. दंडाच्या आदेशाला सहकार मंत्र्यांसमोर आव्हान दिले जाऊ शकते. दंडाची एकूण रक्कम सुमारे 38.13 कोटी रुपये आहे. जर गिरण्यांनी दंड भरला नाही किंवा सहकार मंत्र्यांकडून स्थगिती दिली नाही तर त्यांना पुढील हंगामासाठी परवाने दिले जात नाहीत.
