QuickLY
Socially
महाराष्ट्रामध्ये आता अकृषी विद्यापीठांमध्येही शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनादेखील सातवा वेतन आयोग ( 7 th Pay Commission) लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून सुधारित वेतन श्रेणी पुढील महिन्यांपासून म्हणजेच 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती आणि नागपूर या 6 विद्यापीठांमधील कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत 'इतका' मिळतो घरभाडे भत्ता; जाणून घ्या एचआरए कॅलकुलेशन नियम.
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती आणि नागपूर या 6 विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठ स्तरांवर मुद्रणालयं आहेत. त्यामध्ये काम करणार्‍यांना विद्यापीठ निधीमधून वेतन दिले जाते. तसेच सुधारित वेतनश्रेण्या शासन स्तरावरून दिल्या आहेत.दरम्यान येथे 5व्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून समकक्ष वेतनश्रेणी 6 व्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून देण्याचा तर समकक्ष 7व्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी ही 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल. असे राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. State Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले 'हे' महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर.
दरम्यान राज्यातील 6 विद्यापीठांमधील कर्मचार्‍यांना नवा सातवा वेतन आयोगामुळे पगार द्यावा लागणार असल्याने प्रतिवर्षी सुमारे 268 कोटींचा अधिक भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
