पश्चिम रेल्वे (Western Railway) च्या रतलाम (Ratlam Division) डिव्हिजन तर्फे इंदौर (Indore) येथून सुटणाऱ्या 39 लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये डोक्यापासून पायापर्यंत मसाज सुविधा पुरविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. याविषयी काही नेतेमंडळी व महिला संघटनांनी विरोध करून हा प्रस्ताव आपल्या संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे असं सांगणारं पत्र रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांना लिहिलं होत. या विरोधाला व त्यामागील भावनांचा मान ठेवत आता पश्चिम रेल्वे ने अखेरीस आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. त्यामुळे मसाज सेवा पुरवण्याचा प्लॅन सुरु होण्यापूर्वीच संपुष्टात आला असल्याचे समजत आहे.
पश्चिम रेल्वे ट्विट
Western Railway has decided to withdraw the proposal of providing Head and Foot massage services to the passengers of trains originating from Indore. pic.twitter.com/4FLc7yAtHR
— Western Railway (@WesternRly) June 15, 2019
माजी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी रेल्वेच्या या प्रस्तावावर आक्षेप घेत यासंबंधी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, धावत्या रेल्वेत महिलांच्यासमोर अशा प्रकारे मसाज करणे हे योग्य नाही. हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. तर दुसरीकडे इंदूरचे भाजपाचे खासदार शंकर लालवानी यांनीही मसाज सेवा हा पातळीहीन निर्णय असून त्याऐवजी प्रवाशांना आवश्यक आरोग्य सेवा आणि डॉक्टर उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्याचबरोबर अनेक स्थानिक महिला संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही याला विरोध दर्शवला होता. रेल्वे मध्ये मसाज संस्कृतीच्या विरुद्ध, इंदौर च्या खासदारांचं रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र
ANI ट्विट
Western Railway Senior PRO Jitendra Kr Jayant: They had criticised this proposal that it would create inconvenience for people, especially women. Berths have limited space so how would the services be even provided on a moving train? So Railway admn has rejected proposal. (15.06) https://t.co/gKr5yAex4T
— ANI (@ANI) June 15, 2019
खरंतर प्रवाशांच्या सोयीसोबतच रेल्वेच्या मसाज सुविधेमुळे रेल्वेच्या तिजोरीत 20 लाख रुपये तसेच मसाज सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींच्या तिकिटांचे 90 लाख रुपये इतका अतिरिक्त महसूल जमा होईल असा रेल्वेचा विचार होता मात्र अनेक स्तरांवरून होणाऱ्या विरोधामुळे आता हा प्लॅन रद्द करणेच रेल्वेने उचित मानले आहे.