Himachal Pradesh HC On Sexual Assault: 'विद्यार्थिनींच्या पाठीला आणि मानेला स्पर्श करणे हा POCSO च्या कलमांतर्गत दंडनीय गुन्हा'; हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Himachal Pradesh HC On Sexual Assault: हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने (Himachal Pradesh High Court) राज्याच्या सिरमौर जिल्ह्यातील एका सरकारी माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थिनींच्या पाठीला आणि मानेला स्पर्श केल्याबद्दल शिक्षकाविरुद्ध पोलिस एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच हे कृत्य POCSO कायद्याच्या कलम 7 नुसार दंडनीय गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, आरोपी हा भौतिकशास्त्राचा शिक्षक असून त्याचा या विषयाशी काहीही संबंध नसल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले.

न्यायमूर्ती राकेश कैथला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने असे म्हटलं आहे की, आरोपीच्या केवळ वागण्यातून लैंगिक अत्याचाराचा हेतू उघड झाला, जो 2012 कायद्याच्या कलम 7 च्या ऑपरेशनचा एक आवश्यक घटक आहे. (हेही वाचा - Sexual Assault: पीडितेच्या खाजगी भागाला लिंगाने स्पर्श करणे हा पॉक्सो कायद्यानुसार गंभीर लैंगिक अत्याचार; Meghalaya High Court चा मोठा निर्णय)

प्राप्त माहितीनुसार, एका विद्यार्थिनीने सिरमौर जिल्ह्यातील सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांकडे लैंगिक छळाची तक्रार केली. त्यानंतर मुख्याध्यापकांनी लैंगिक छळ समिती स्थापन करून प्रकरण त्यांच्याकडे सोपवले. मात्र, मुलगी आणि तिचे वडील समितीसमोर हजर झाले नाहीत. ही बाब मुख्याध्यापकांना कळताच त्यांनी पोलिसात तक्रार करून तपास केला. पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि आरोपीने 21 विद्यार्थिनींसोबत हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले.

पोलिसांनी 21 पैकी 20 विद्यार्थिनींचे जबाब घेतले, ज्यात या सर्वांनी सांगितले की, शिक्षकाने दुटप्पी टीका केली आणि चुकीच्या हेतूने त्यांच्या गालाला, पाठीला आणि मानेला हात लावण्याचा प्रयत्न केला. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 354-अ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 10 नुसार दंडनीय गुन्ह्यासाठी चालान तयार केले आणि ते न्यायालयासमोर सादर केले. (हेही वाचा - (हेही वाचा: Andhra Pradesh Horror: दारूच्या नशेत मामाचा 6 महिन्यांच्या भाचीवर बलात्कार, आरोपी अटकेत)

आरोपीचा हायकोर्टात अर्ज -

तथापि, आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण 22 वर्षांपासून शाळेत सेवा करत आहोत आणि संस्थेत असताना त्याने अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत, असे सांगत त्याने न्यायालयाकडे एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. दरम्यान, राज्य एएजीने असा युक्तिवाद केला की पोलिसांनी तपासाअंती, आरोपीने विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आढळले. तसेच आरोपपत्रात केलेले आरोप हे पॉक्सो कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे सध्याची याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली. तथापी, CrPc च्या कलम 161 अन्वये मुलींनी त्यांच्या कथनात केलेले आरोप हे POCSO कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्या असल्याने न्यायालयाने FIR रद्द करण्यास नकार दिला.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 18, 2024 05:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).