RBI | (File Image)

RBI Guidelines: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) PhonePe, Paytm, Zomato आणि Amazon Pay यांसारख्या ३२ पेमेंट ॲग्रीगेटर्ससाठी (Payment Aggregators) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रित करण्यासाठी हे नियम तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमध्ये लायसन्स अनिवार्य करण्यासह एकूण ६ मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यांचे पालन करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. जर या नियमांचे पालन केले नाही, तर कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आरबीआयने दिला आहे

कंपन्यांची ३ श्रेणींमध्ये विभागणी

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार, पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार ३ श्रेणींमध्ये विभागले आहे:

  • PA-P: फिजिकल पेमेंट ॲग्रीगेटर्ससाठी

  • PA-CB: क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट ॲग्रीगेटर्ससाठी

  • PA-O: ऑनलाइन पेमेंट ॲग्रीगेटर्ससाठी बँकांसाठी या व्यवसायासाठी आरबीआयच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, पण नॉन-बँक कंपन्यांसाठी हे नियम अनिवार्य करण्यात आले आहेत. देशात वाढत असलेल्या डिजिटल व्यवहारांमुळे आर्थिक स्थिरता आणि सायबर सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

हे आहेत प्रमुख नवे नियम

  • लायसन्स अनिवार्य: आता कोणत्याही पेमेंट ॲग्रीगेटर कंपनीला लायसन्सशिवाय व्यवहार सेवा देता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपनीची सेवा बंद केली जाईल.

  • नेट वर्थ वाढणार: जुन्या नियमानुसार कंपन्यांना किमान १५ कोटी रुपयांची नेट वर्थ राखणे बंधनकारक होते. मात्र, आता नवीन नियमानुसार, पुढील ३ वर्षांत ही नेट वर्थ वाढवून २५ कोटी रुपये करावी लागेल.

  • ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज: सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना ३१ डिसेंबरपर्यंत लायसन्ससाठी अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे.

  • सेवा बंद करण्याची कारवाई: जर कंपन्यांनी नव्या नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत त्यांची सेवा बंद करावी लागेल.

  • क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांची मर्यादा: आता क्रॉस-बॉर्डर व्यवहार फक्त २५ लाख रुपयांपर्यंतच करता येतील.

  • एस्क्रो अकाउंट: ग्राहकांनी ट्रान्सफर केलेले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपन्यांना एस्क्रो अकाउंटमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे.