Sanjay Raut | (Photo Credits-ANI)

पनामा पेपर्स लीक (Panama Papers Case) प्रकरणात बच्चन कुटुंब ईडीच्या रडारवर आहे. सोमवारी अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांची सून ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) यांची दिल्लीतील ईडी (Delhi ED Office) कार्यालयात सहा तास चौकशी करण्यात आली. यावर खासदार जया बच्चन (Jaya Bachchan) यांनी राज्यसभेत केंद्रातील मोदी सरकारवर (Central Govt) जोरदार हल्लाबोल केला. या संपूर्ण प्रकरणावर शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Ravut) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. याप्रकरणी संजय राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. ऐश्वर्या रायच्या प्रश्नाला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की, जया बच्चन यांच्याबद्दलची नाराजी केंद्र सरकार त्यांच्या कुटुंबीयांवर काढत आहे.

ऐश्वर्यानंतर बच्चन कुटुंबातील इतर सदस्यांना नोटीस पाठवण्याची शक्यता

संजय राऊत म्हणाले की, 'जया बच्चन विरोधी पक्षांसोबत उभ्या आहेत. त्यांना पाठिंबा देत आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार नाराज झाले. त्यामुळे बच्चन कुटुंबीयांना ईडीकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ऐश्वर्यानंतर जया बच्चन यांचा मुलगा अभिषेक बच्चन आणि इतर कुटुंबीयांनाही ईडीकडून नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. (हे ही वाचा Aadhar-Voter ID Linking Bill: लोकसभेत मतदान कार्ड आधारला जोडण्यासंबंधितच्या बिलाला मंजूरी, जाणून घ्या याचे फायदे.)

जया बच्चन यांचा राज्यसभेत मोदी सरकारवर हल्लबोल

समाजवादी पार्टीच्या खासदार जया बच्चन यांनी राज्यसभेत बोलताना सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्लबोल केला. माझ्यावर वैयक्तीक टिपण्णी केली.  माझा तुम्हाला शाप आहे, तुमचे लवकरच वाईट दिवस येणार आहेत. तुम्ही आमचा जीवच घ्या. तुम्ही काय करताय? कुणापुढे पुंगी वाजवत आहात?, असं वक्तव्य जया बच्चन यांनी राज्यसभेतील आपल्या युक्तीवादादरम्यान केलं आहे.

जया बच्चन यांच्या युक्तीवादानंतर राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. अध्यक्षस्थानी असलेल्या भुवनेश्वर कलिता यांनी काही वेळासाठी राज्यसभा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.  12 खासदारांचं निलंबन मागे घ्या आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची सोमवारी राज्यसभेत विरोधकांनी मागणी केली होती. यासाठी गदारोळ झाला. सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक झाले होते. सोमवारी सकाळपासून याच मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले होते. जोपर्यंत माफी मागितली जात नाही, तोपर्यंत निलंबन माघे घेतलं जाणार नाही, अशी भूमिका सत्ताधारी भाजपने घेतली आहे.