QuickLY
Socially
मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रावरून सध्या गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत गदारोळ सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा ते अगदी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापर्यंतच्या मागण्या जोर धरत आहेत. या सार्‍या गोष्टींवरून महाराष्ट्रात आणि दिल्ली मधूनही होत असलेल्या विरोधकांच्या टीका-टीपण्णींचा आज शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी समाचार घेतला आहे. यामध्ये त्यांनी विरोधकांनी कितीही सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले तरीही सध्या महाविकास आघाडी सरकारच्या केसालाही धक्का लागणार नाही असं म्हटलं आहे. तर पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्राची देखील चौकशी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. गृहमंत्री Anil Deshmukh यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच येत नाही; दिल्लीत NCP नेत्यांच्या बैठकीनंतर जयंत पाटील यांचे स्पष्टीकरण.
परमबीर सिंह यांचे पत्र 'लेटरबॉम्ब' वगैरे काही नाही. त्यामधून तोफा नव्हे तर पाण्याचे फवारे उडवण्यात आले आहेत असे संजय राऊत दिल्ली मध्ये म्हणाले आहेत. दरम्यान विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयेक आरोपाला गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. आता आम्ही त्यांच्या अनेक आरोपांना उत्तरही देत बसणार नाही असे संजय राऊत म्हणाले आहेत. दरम्यान संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणांची तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येक मंत्र्यांचे केवळ आरोपांवरून राजीनामे घेत बसल्यास सरकार काम कसं करणार असे देखील राऊत म्हणाले आहेत. सरकार संबंधितांची चौकशी करण्याचं आव्हान स्वीकरत असताना पुन्हा पुन्हा राजीनाम्याचा मुद्दा का काढला जातोय? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
महाराष्ट्रात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. जो तपास राज्यातील पोलिस करू शकते त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांना घुसवले जाते त्या काय ढगातून पडल्या आहेत का? असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला आहे. हे लेटरबॉम्ब प्रकरण विरोधकांवरच बुमरॅंग होऊ शकतं असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (हेही वाचा: Parambir Singh यांच्या आरोपांबाबत केंद्रीय मंत्री Ravi Shankar Prasad यांनी टीका करत उपस्थित केले अनेक प्रश्न; म्हणाले, 'शरद पवार यांची भूमिका संशयास्पद').
एनसीपी कडून काल अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच नसल्याचं स्पष्ट केले आहे. तर शरद पवारांनी परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची आणि सार्‍या प्रकरणांची चौकशी निवृत्त आयपीएस ऑफिसर ज्युलिअन रिबोरो यांच्याकडून व्हावी असं म्हटलं आहे तर राजीनामा घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनीही 'वर्षा'वर बैठक बोलावली आहे.
