धनगर समाजासाठी (Dhangar Community) अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) नेते गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पत्र लिहून केली आहे. आपल्या पत्रात पडळकर यांनी महाविकास आघाडीच्या उणिवा मांडल्या असून धनगर समाजासाठी जो 1000 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला होता, तो गेल्या दोन वर्षांत सरकार खर्च करू शकले नाही. पडळकर पुढे लिहितात, “महाराष्ट्राच्या प्रगतीत धनगर समाजाचे मोठे योगदान आहे. इंग्रजांशी झालेल्या लढाईतही श्रीमंत समाज पुढे राहिला. स्वतः धनगर समाजाचे असलेले महाराज यशवंतराव होळकर यांनी मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी नेहमीच संघर्ष केला. आता धनगर समाजच गेली 30 वर्षे तुमच्या हक्कासाठी लढत आहे आणि समाजाला अनेक आश्वासने देणारे तुमचे सरकार ते पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे.
Tweet
फडणवीस सरकारनं धनगर समाजासाठी २२ कल्याणकारी योजना व १००० कोटी निधी दिला.प्रस्थापितांच्या सरकारनं या योजना गुंडाळल्यात.काही घराण्यांची इच्छा आहे की माझ्या धनगर समाजाचा वापर सतरंज्या उचलण्यासाठी व्हावा,लक्षात ठेवा गाठ आमच्याशी आहे.@AjitPawarSpeaks @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/OxclaUUEij
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) February 21, 2022
मागील सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच 1000 कोटी दिले
मागील भाजप सरकारचे कौतुक करताना पडळकर लिहितात, “फडणवीस सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदाच धनगर समाजाच्या समस्यांकडे लक्ष दिले आणि जोपर्यंत समाजाला मगसवर्ग जातीचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत. त्यानंतर धनगर समाजाला आदिवासी समाजासाठीच्या अशा 22 योजना खुल्या करण्यात आल्या. मागील सरकारने ताबडतोब 1000 कोटींची तरतूद केली आणि 500 कोटी त्वरित दिले. या योजनांमध्ये तरुणांसाठी वसतिगृहे, अभ्यासासाठी शिष्यवृत्ती आणि समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठीही तरतूद करण्यात आली होती. पण सरकार बदलताच सर्व काही बंद झाले. (हे ही वाचा Chandrakant Patil On Sanjay Raut: भाजप नेत्यांवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली टीका)
कोविड काळात समाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी सरकारने लवकरच काही पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे आवाहन पडळकर यांनी केले आहे. फडणवीस सरकारने समाजासाठी केलेल्या सर्व योजना महाविकास आघाडी सरकारने कागदावरच ठेवल्या आहेत, त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे.