QuickLY
Socially
सुप्रीम कोर्टाने 'एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड' ची (One Nation, One Ration Card) योजना येत्या 31 जुलै पर्यंत लागू करण्याचे निर्देशन दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रवासी कामगारांना देशातील कोणत्याही ठिकाणाहून राशन घेण्याची सुविधा मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रवासी मजूरांच्या लाभ आणि कल्याणासाठी अन्य काही आदेश सुद्धा दिले आहेत. तर आज सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे प्रवासी कामगारांच्या कल्याणासंबंधित केंद्र आणि राज्य सरकाराला निर्देशन दिले आहेत. त्यानुसार प्रवासी श्रमिकांसाठी सुख राशन द्यावे आणि कोरोनाची परिस्थिती असे पर्यंत त्यांना ही सुविधा द्यावी. त्याचसोबत कोर्टाने असे ही म्हटले की, नॅशनल डेटा ग्रिड पोर्टलचे काम पूर्ण करुन असंगठित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी 31 जुलै पर्यंत पूर्ण करावी.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे पुन्हा एकदा सर्वांना फटका बसला आहे. यामध्ये खासकरुन प्रवासी मजूरांना या परिस्थितीचा अधिक सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे यांच्यासाठी खाद्य सुरक्षा, पैशांचे हस्तांतरण आणि अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निर्देशन देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला आहे.(Char Dham Yatra: हायकोर्टाच्या विरोधानंतर सुद्धा उत्तराखंड सरकारकडून नव्या गाइडलाइन्स जाहीर, 1 जुलै पासून सुरु होणार यात्रा)
न्यायाधीश अशोक भुषण आणि न्यायाधीश एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने 11 जून रोजी या संबंधित कार्यकर्ता्या अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर आणि जगदीप छोकर यांच्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासी कामगारांच्या समस्या आणि कठीण स्थितीसंदर्भात गेल्या वर्षात मे महिन्यात आढावा घेतला होता. त्याचसोबत काही निर्देशन सुद्धा दिले होते. आपला आदेश सुरक्षित ठेवत पीठाने केंद्र आणि केंद्र शासित प्रदेशात वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना लागू करण्यास सांगितले होते. जेणेकरुन प्रवासी कामगारांना अन्य राज्यात आपल्या राशन कार्डवर अन्नधान्य उपलब्ध होईल.
