Laborer | Representational Image | (Photo Credits: stux/Pixabay)

अर्थसंकल्प 2020 सादर करण्याची वेळ अगदी तोंडावर येऊन ठेपली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारसमोर निधीचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सशस्त्र सुरक्षा दल (Armed Border Force) जवानांचे पगार आगोदरच थकले आहेत. आता तर महात्मा गांधी किमान रोजगार हमी (Mahatma Gandhi Minimum Employment Guarantee) योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजूरांच्या मजूरीचे पैसे देण्यासाठीही आवश्यक असलेला निधी केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार मनरेगांतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना डिसेंबर महिन्यापासून मजूरी देऊ शकले नाही. त्यामुळे मनरेगा (MGNREGA) योजनेचा लाभ घेतल असलेले असंख्य मजूर आपल्या मजूरीसाठी सरकारकडे डोळे लाऊन बसले आहेत. अर्थसंकल्प 2020 मध्ये तरी मनरेगासाठी आवश्यक तितकी आर्थिक तरतूद सरकार करेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्य वृत्तानुसार अर्थमंत्रालय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगासाठी 5000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यावर सहमत झाले आहे. परंतू, तरीही 20 हजार कोटी रुपयांची अधिक आवश्यकता आहे. मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजूरांना त्यांची मजूरी न मिळण्यामागे केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालयाकडून आवश्यक निधीची कमतरता असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. मंत्रालयाकडून सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारलाएक पत्र लिहिण्यात आले आहे. यात मनरेगा मजूरांना 20 हजार रुपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. टेलीग्राफने याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा, अर्थसंकल्प 2019 मधील निर्धारीत निधीपैकी SC, ST, OBC विद्यार्थी वसतिगृहावर 10% रक्कमही खर्च करु शकले नाही मोदी सरकार)

अर्थमंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांचा हवाला देत टेलीग्राफने म्हटले आहे की, जानेवारीमध्ये एक बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत 5000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याबाबत सरकारने सहमती दर्शवली आहे. उत्तर प्रदेश येथील सामाजिक कार्यकर्त्या रिचा सिंह यांनी म्हटले आहे की, मनरेगातील कर्मचाऱ्यांना 12 डिसेंबर 2019 पासून त्यांच्या कामाची मजूरी मिळाली नाही.

मनरेगाच्या निर्देशानुसार मनरेगा योजनेत काम करणाऱ्या मजूरांना काम पूर्ण झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत त्यांच्या कामाचा मोबदला देणे आवश्यक असते. यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब झाल्यास त्याचाही मोबदला देण्याचे प्रावधान आहे. दरम्यान, केवळ मनरेगाच नव्हे तर निधीची कमतरता असल्यामुळे सीमा सशस्त्र सुरक्षा दल जवानांचे वेतन आणि भत्ते दिले नसल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले होते.