Prime Minister Narendra Modi | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

Union Budget 2020: अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी काही दिवसच बाकी राहिले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची मंत्रालयं आणि त्या अंतर्गत येणारे विविध विभाग अर्थसंकल्पात मिळालेला 75 % निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतू, एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागवलेल्या माहितीतील तपशील पाहिला तर, मोदी सरकारच्या कामगिरी आणि कार्यपद्धतीबाबत धक्कादायक तपशील पुढे येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Mod) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमधील अनेक योजनांच्या खर्चाची अवस्था निधी असूनही अत्यंत बिकट आहे. या योजनांचा लाभार्ती असलल्या अनेकांपर्यंत निर्धारीत केलेल्या निधीपैकी बराचसा निधी पोहोचलाच नाही. ज्या ठिकाणी निधीचा हिस्सा पोहोचला आहे तोसुद्धा अगदीच अत्यल्प आहे.या लाभार्थ्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि इतर मागासवर्गीय लोक, महिला, अल्पसंख्यक आणि दिव्यांगांचा समावेश आहे. खास करुन मोदी सरकारने एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, कोचिंग, वसतिगृह आदींवर अगदीच कमी पैसे खर्च केले. इतके की, पाठिमागील 9 महिन्यांमध्ये SC, ST, OBC विद्यार्थी वसतिगृहावर केवळ 10 % निधी खर्च झाला आहे.

सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा अनुसूचित जातिच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रीक नंतर देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी 2,926 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारीत करण्या आला होता. परंतू, या निधीपैकी केवळ 1,731.31 कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. म्हणजेच केवळ 59.15 टक्के. अनुसूचित जाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण सेवेसाठी 30 कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य गत अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले होते. परंतू, त्यापैकी केवळ 6.9 कोटी (23 टक्के) रुपये खर्च झाले. (हेही वाचा, Union Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत या 5 गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत काय?)

सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयात दिव्यांग कल्याणसाठी केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांसाठी केंद्र सरकारने निधींचीही उपलब्धता करुन दिली. परंतू, मंत्रालयांना या निधीचा योग्य वापर करता आला नाही. उदाहरणच द्यायचे तर, राष्ट्रीय दिव्यांग आर्थिक विकास मंडळासाठी सुमारे 41.21 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारीत करण्यात आला. मात्र, सात जानेवारी या निधीतील शून्य रुपये खर्च करण्यात आला. अशा पद्धतीने सेंटर फॉर डिसअॅबिलिटी स्पोर्ट्सची स्थापना करण्यासाठी 17 कोटी रुपये निर्धारीत करण्यात आले. त्यापैकी एकही रुपया सात जानेवारीपर्यंत खर्च करण्यात आला नाही. ब्रेल प्रेससाठी 8 कोटी रुपये निर्धारीत करण्यात आले. परंतू, त्यातही एकही रुपया खर्च करण्यात आला नाही.