Unemployment Rate: राज्यातील बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला; 16 महिन्यांत सर्वाधिक

ही आकडेवारी प्रकाशित करणारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी 1976 मध्ये स्वतंत्र थिंक टँक म्हणून स्थापन झाली. सीएमआयईचे आकडे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर खूप महत्त्वाचे मानले जातात.

Unemployment Rate: राज्यातील बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला; 16 महिन्यांत सर्वाधिक
Unemployment | (Photo Credits: PixaBay)

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (CMIE) आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या महिन्यात तो 8 टक्के होते. डिसेंबर महिन्यातील हा आकडा 16 महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. सीएमआयई डेटाचा हवाला देऊन, रॉयटर्सने नोंदवले की शहरी बेरोजगारीचा दर डिसेंबरमध्ये 10.09 टक्के झाला आहे जो मागील महिन्यातील 8.96 टक्के होता, तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 7.55 टक्क्यांवरून 7.44 टक्क्यांवर घसरला आहे.

सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, हरियाणा राज्यात सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर 37.4 टक्के आहे, तर ओडिशा राज्यात सर्वात कमी बेरोजगारीचा दर 0.9 म्हणजेच 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

जाणून घ्या राज्यातील बेरोजगारीचा दर-

बिहार- 19.1%

आसाम- 4.7%

हरियाणा- 37.4%

हिमाचल- 7.6%

जम्मू आणि काश्मीर- 14.8%

झारखंड- 18.0%

राजस्थान- 28.5%

तेलंगणा- 4.1%

उत्तर प्रदेश- 4.3%

दिल्ली- 20.8%

उत्तराखंड- 4.3%

छत्तीसगड- 3.4%

गोवा- 9.9%

गुजरात- 2.3%

मेघालय- 2.7%

पश्चिम बंगाल- 5.5%

मध्य प्रदेश- 3.2%

त्रिपुरा- 14.3%

सीएमआयईचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास म्हणाले की बेरोजगारीचा दर वाढलेला दिसतो तितका वाईट नाही कारण डिसेंबरमध्ये कामगार सहभागाचा दर 40.48 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, 2024 मधील राष्ट्रीय निवडणुकांपूर्वी जॉब मार्केटमध्ये प्रवेश करणाऱ्या लाखो तरुणांना महागाई रोखणे आणि नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. विरोधी पक्षांनीही याला मोठा मुद्दा बनवला आहे. (हेही वाचा: Bank Locker New Rule: नवीन वर्षात बदलले बँक लॉकरचे नियम; जाणून घ्या ग्राहकांना काय करावे लागेल)

दरम्यान, ही आकडेवारी प्रकाशित करणारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी 1976 मध्ये स्वतंत्र थिंक टँक म्हणून स्थापन झाली. सीएमआयईचे आकडे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर खूप महत्त्वाचे मानले जातात. केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणेही त्या आकडेवारीच्या आधारे ठरवली जातात. सरकारी स्त्रोतांकडून माहिती घेण्याबरोबरच संस्था दर महिन्याला आपल्या स्तरावरून नियमित सर्वेक्षण करते आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने तपासल्यानंतर अहवाल जारी करते.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 2023 10:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).