कोविड-19 नंतर भारतातील बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) कमी झाला आहे. मात्र तरीही 15 टक्क्यांहून अधिक पदवीधरांकडे नोकऱ्या नाहीत. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, एका नवीन अहवालानुसार तरुण महाविद्यालयीन पदवीधरांमध्ये बेरोजगारी जास्त आहे. आज, 20 सप्टेंबर रोजी, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 या शीर्षकाच्या अहवालात असे दिसून आले की, 25 वर्षांखालील पदवीधरांसाठी बेरोजगारीचा दर तब्बल 42 टक्के इतका जास्त आहे.
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने नवीनतम लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) 2021-22 च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की उच्च शिक्षित गटातील बेरोजगारीच्या दरामध्ये मोठी तफावत आहे. पदवीधरांचे वय जसजसे वाढते तसतसे बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होते. 35 ते 39 वयोगटातील पदवीधरांसाठी बेरोजगारीचा दर 4.5 टक्के आहे आणि 40 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील पदवीधरांसाठी तो 1.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
अहवालात असे दिसून आले आहे की, रोजगार निर्मिती हे भारताचे मुख्य आव्हान आहे. मागील काही वर्षांमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक औपचारिक पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, परंतु महिलांना साथीच्या आजारामुळे आणि जागतिक मंदीमुळे स्वयंरोजगारात प्रवेश करण्यास भाग पाडले गेले. 2017 आणि 2021 दरम्यान, एकंदरीत नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये मंदी होती. परंतु सर्व नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांमधील औपचारिक नोकऱ्यांचा (लेखित करार आणि लाभांसह) वाटा 25 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांवर पोहोचला. 2020-21 मध्ये नियमित वेतन रोजगार 2.2 दशलक्षने कमी झाला. परंतु या बदलामुळे औपचारिक रोजगारात 3 दशलक्षने वाढ झाली. (हेही वाचा: तणावपूर्ण नोकऱ्या आणि कमी वेतन असलेल्या पुरुषांमध्ये हृदयविकाराचा धोका दुपटीने वाढतो- Research)
गमावलेल्या रोजगारांपैकी अर्धा रोजगार महिलांचा आहे, मात्र औपचारिक रोजगारामध्ये महिलांनी केवळ एक तृतीयांश वाढ केली आहे. म्हणजेच महिलांनी मोठ्या प्रमाणात औपचारिक रोजगार गमावला आणि त्या स्वयंरोजगाराकडे वळल्या.