सरकार आणि ट्विटर (Twitter) यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ट्विटरने पुन्हा एकदा असे एक कृत्य केले आहे, ज्यामुळे या वादामध्ये ठिणगी पडू शकते. बातमीनुसार ट्विटरने पुन्हा एकदा भारताच्या नकाशाबाबत (India's Map) छेडछाड केली आहे. डीडी न्यूजच्या वृत्तानुसार, ट्विटरने आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेल्या भारताच्या नकाशामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला वेगळे दाखवले आहे, म्हणजेच हे दोन्ही स्वतंत्र देश दाखवले आहे. ट्विटरने भारताचा नकाशा चुकीचा असल्याचे दर्शविण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ट्विटरने लेहला चीनचा भाग म्हणून दाखवले होते.
ट्विटरच्या या चुकीबाबत सरकार अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार याबाबत ट्विटरला नोटीस बजावू शकते. ट्विच्या वेबसाईटवरील जगाच्या नकाशामध्ये अनेक देश स्वतंत्रपणे दर्शवले आहेत, मात्र भारत सोडून कोणत्याही देशाच्या नकाशामध्ये काही बदल झालेला दिसत नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार यासंदर्भात सर्व तथ्ये गोळा करीत आहे. या नकाशामध्ये केव्हा बदल करण्यात आले? त्याप्रमाणेच हा नकाशा वेबसाइटवर कधी अपलोड केला गेला? तसेच, नकाशामधील बदलामागील हेतू काय आहे? ट्विटरवर हा नकाशा उपलब्ध करणारे लोक कोण आहेत? सरकार या सर्व बाबींविषयी माहिती गोळा करीत आहे.
Twitter again depicts distorted India map on its website, shows J-K, Ladakh as separate
Read @ANI Story | https://t.co/C5VTfjrysU pic.twitter.com/OXr6H64fbX
— ANI Digital (@ani_digital) June 28, 2021
ट्विटरद्वारे असे कृत्य घडल्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी 12 नोव्हेंबर रोजीही असे घडले होते, त्यावेळी ट्वीटरने लडाख हा चीनचा भाग असल्याचे दाखवले होते. याबाबत सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ट्विटरने लेखी माफी मागितली होती. लेखी दिलगिरी व्यक्त करताना ट्विटरने म्हटले होते की, भविष्यात अशी चूक होणार नाही. परंतु अवघ्या सात महिन्यांतच ट्विटरने पुन्हा असे कृत्य केले आहे. (हेही वाचा: Covid-19 3rd Wave: 6 ते 8 महिन्यांनी येणार कोरोना विषाणूची तिसरी लाट; दिवसाला 1 कोटी लोकांना लस देण्याचे लक्ष्य- Dr NK Arora)
दरम्यान, नवीन आयटी नियमांमुळे भारत सरकारशी बिघडत चाललेल्या संबंधामध्ये, शुक्रवारी ट्विटरने, यूएस कॉपीराइट अॅक्ट (डीएमसीए) चे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे खाते तात्पुरते स्थगित केले होते. एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याच्या खात्यावर अशा बंदीची ही पहिलीच घटना आहे.