Court | (Photo Credits-File Photo)

मद्रास हायकोर्टाने (Madras High Court) असा निर्णय दिला की तमिळनाडूमधील (Tamil Nadu) आदिवासी समुदायातील (tribal communities) महिलांना हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नुसार त्यांच्या कुटुंबातील किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात, मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी तामिळनाडूमधील आदिवासी महिलांना कौटुंबिक मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचा हक्क असलेल्या ऑक्टोबर 2017 च्या  ट्रायल कोर्टाचे आदेश कायम ठेवले आहेत.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले की, आदिवासी समुदायातील प्रथा महिलांना समान अधिकार मिळण्यापासून रोखत असल्या तरी, अशा प्रथा कायदा आणि सार्वजनिक धोरणाला रोखू शकत नाहीत. त्यामुळे तामिळनाडू राज्यातील आदिवासी महिलांना हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यांतर्गत कौटुंबिक मालमत्तेतील त्यांच्या वाट्यापासून वगळले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तामिळनाडूमधील आदिवासी समुदायातील आई आणि मुलीने त्यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेत वाटा मागण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्यावर ट्रायल कोर्टाने आदेश दिले होते. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला त्यांच्या पुरुष नातेवाईकांनी मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अपीलकर्त्यांनी सुरुवातीला दावा केला होता की वादग्रस्त मालमत्ता ही एका समझोता कराराचा भाग आहे ज्यानुसार दोन महिलांना वाटा मिळण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की आदिवासी महिलांना हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याच्या तरतुदींच्या अर्जातून स्पष्टपणे वगळण्यात आले होते.