Food | Representative Image (Photo: PTI)

तामिळनाडूच्या करूर जिल्ह्यातील एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी राज्याच्या न्याहारी योजनेंतर्गत दिले जाणारे अन्न दलित महिलेने शिजवलेले असल्याने खाण्यास नकार दिला. जाती-आधारित भेदभावाच्या प्रकरणात, शाळेतील 15 विद्यार्थ्यांना मोफत नाश्ता योजनेचा लाभ मिळाला नाही कारण तो दलित महिलेने शिजवला होता. या प्रकरणानंतर जिल्हाधिकारी टी प्रभू शंकर यांनी शाळेला भेट दिली आणि या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एससी/एसटी कायद्याच्या विरोधात अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संभाव्य कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. (हेही वाचा - Udhayanidhi Stalin On Sanatana Remark: उदयनिधी स्टॅलिन यांचा 'सनातन धर्म' वादावरुन पुन्हा हल्ला, दिले उदाहरणासह स्पष्टीकरण)

मंगळवारी सकाळच्या नाश्ता योजनेची पाहणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेतली. या मुद्द्याबद्दल विचारले असता, एका पालकाने सांगितले की हे अन्न दलित असलेल्या सुमाथीने तयार केले होते आणि त्याने नमूद केले की जोपर्यंत तिला स्वयंपाक चालू ठेवण्याची परवानगी आहे तोपर्यंत त्यांचे मूल अन्न खाणार नाही. पालकांनी असेही सांगितले की जर शाळेने आग्रह केला तर ते त्यांच्या मुलांना शाळेतून काढण्यास तयार आहेत.

राज्यातील प्राथमिक सरकारी शाळांमधील 15.75 लाख विद्यार्थ्यांना मोफत नाश्ता पुरवणाऱ्या या योजनेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या हस्ते 25 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले.

तामिळनाडूच्या करूर जिल्ह्यातील वेलन चेट्टियार पंचायत युनियन स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या 30 विद्यार्थ्यांपैकी 15 विद्यार्थ्यांनी नाश्ता खाण्यास नकार दिला आणि ही समस्या जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आली. नियोजन संचालक, श्रीनिवासन यांनी या 15 विद्यार्थ्यांच्या पालकांना विनंती केली की त्यांनी त्यांच्या मुलांना या योजनेचा एक भाग म्हणून नाश्ता करण्याची परवानगी द्यावी. तथापि, पालकांनी श्रीनिवासन यांच्या विनंतीस सहमती दिली नाही आणि 30 ऑगस्टपासून फक्त दोन विद्यार्थ्यांनी जेवण करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे प्रकरण आणखी वाढले.