Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) मध्ये सहभागी असलेल्या 29 विदेशी नागरिकांवरील FIR रद्द केला आहे. दिल्ली येथील निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल हा एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. कोरना व्हायरस प्रादुर्भावास तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) कारणीभूत असल्याचा आरोप करत त्यांना केवळ बळीचा बकरा बनविण्यात आला, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. भारतीय दंड संहिता, साथरोग नियंत्रण कायदा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, अपत्ती प्रतिबंध अधिनियम आणि विदेशी नागरिक अधिनियम अन्वये विविध कलमांखाली तबलीगींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावर औरंगाबाद खंडपीठासमोर आज (22 ऑगस्ट) सुनावणी झाली.

तबलीकी जमातींवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवरील सुनावणीवेळी न्यायालायने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच, प्रसारमाध्यमांवरही जोरदार ताशेरे ओढले. न्यायालयाने म्हटले की तबलीगी जमातला बळीचा बकरा बनविण्या आले. प्रसारमाध्यमांनी कोरोना व्हायरस संसर्गाला तबलीगी जबाबदार असल्याचे दाखवत प्रॉपेगेंडा चालवला. (हेही वाचा, Tablighi Jamaat: तबलीगी जमात कार्यात सहभागी झालेल्या 2,200 हून अधिक परदेशी नागरिकांना 10 वर्षे भारतामध्ये येण्यास बंदी)

न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, देशामध्ये वेगाने पसरत असलेले कोरोना व्हायरस संक्रमितांचे आकडेच हे सांगतात की या लोकांविरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई नाही करायला पाहिजे होती. विदेशी नागरिकांविरोधात चुकीची कारवाई करण्यात आली. तबलीगींमधून कोरोना पसरत असल्याचे पुढे येत होते तर त्याच्या नियंत्रणासाठी सकारात्मक पावले टाकणे आवश्यक होते.