Supreme Court | This Image is Used for Representational Purpose. (Photo Credits: ANI)

सुप्रीम कोर्टाने एका नवरा-बायकोच्या प्रकरणी सुनावणी करत असे म्हटले की, जर दोघे एकमेकांसोबत राहू शकत नाहीत तर त्यांनी विभक्त होणे योग्य ठरेल. खरंतर हे प्रकरण एका विवाहित कपलचे असून त्यांचे 1995 रोजी झाले. पण दोघे एकमेकांसोबत फक्त 5 दिवसच राहिले. पत्नीने हायकोर्टाच्या घटस्फोटाच्या आदेशाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करत न्यायाधीश एमआर शाह आणि न्यायाधीश एएस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने महिलेला असे म्हटले की, तिने व्यवहारिक व्हावे. संपूर्ण आयुष्य एकमेकांसोबत भांडण करुन घालवू शकत नाही. दोघांचे वय 50 आणि 55 वर्ष आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दांपत्याला पोटगी ते परस्परात याबद्दल निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे. त्याचसोबत पत्नीच्या याचिकेवर डिसेंबर मध्ये विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलेच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाला म्हटले की, हायकोर्टाकडून घटस्फोटाची परवानगी घेणे चुकीचे होते.(Kerala Murder Case: केरळमध्ये कौटुंबिक वादातून मावशीच्या नवऱ्याने केला 6 वर्षीय भाच्याचा खून, आरोपीचा शोध सुरू)

वकिलांनी असे ही म्हटले की, हायकोर्टाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच कराराचा सन्मान केलेला नाही. या व्यतिरिक्त नवऱ्याचा वकील याने असे म्हटले की, 1995 मध्ये लग्न केल्यानंतर त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. या दोघांचे वैवाहिक आयुष्य हे फक्त 5-6 दिवसांचे होते. तसेच वकिलांनी पुढे असे म्हटले की, क्रुरता आणि लग्नामध्ये पडलेल्या फूटमुळे घटस्फोटाला परवानगी देणे योग्य होते. त्यांच्याकडून असे सांगण्यात आले होते की, नवऱ्याला आता पत्नी सोबत रहायचे नसेल आणि तिला पोटगी देण्यासाठी सुद्धा सहमत आहे.

नवऱ्याच्या वकिलांनी कोर्टात असा दावा केला की, 13 जुलै 1995 रोजी लग्न केल्यानंतर त्याच्या पत्नीने त्याच्यावर अगरतला येथील घरात घरजावई म्हणून राहण्यासाठी दबाव टाकला होता. ती एका उच्च घरातील होती आणि वडील आयएएस अधिकारी होते. जेव्हा नवऱ्याने यासाठी नकार दिला तेव्हा ती घर सोडून माहेरी गेली.