Supreme Court | (File Photo)

खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Private Sector Employees) खुशखबर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढीचा मार्ग मोकळा करुन दिला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (EPFO) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने हा मार्ग सुखकर होऊ शकला आहे. ही याचिका फेटाळून लावल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातील अधिकची रक्कम ईपीएस फंडात जातील. त्यामुळे पीएफमध्ये घट होईल. मात्र, असे असले तरी, पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होत असल्याने हा फरक भरुन निघणार आहे.

अगदी सुरुवातीच्या काळात म्हणजे ईपीएस (Employees Pension Scheme)ची सुरुवात झाली तेव्हा 1995 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनातून (6500 रुपये) 8.33 टक्के (महिन्याला 541 रुपये) इतकीच रक्कम ईपीएससाठी जमा केली जाऊ शकत होती. या नियमात मार्च 1996मध्ये बदल करण्यात आला. या बदलत्या नियमानुसार कर्मचारी आपल्या वेतनानुसार या योजनेत योगदान देऊ इच्छित असेल आणि त्यासाठी त्याच्या कंपनीचीही तशी तयारी असेल तर, त्या कर्मचाऱ्याला त्या होशोबात पेन्शन मिळू शकणे शक्य झाले. (हेही वाचा,अर्थसल्ला: स्टॉक मार्केटच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक किती सुरक्षित..?)

दरम्यान, EPFO ने 2014 मध्ये केलेल्या नियमांमध्ये कीही बदल केले होते. या बदलानुसार 15 हजार रुपयांच्या 8.33 टक्क्यांच्या योगदानास मान्यता मिळाली आहे. या नियमामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्यास त्याच्या पूर्ण पगारावर पेन्शन हवी असेल तर, त्याच्या पाच वर्षांच्या पगाराच्या तुलनेत पेन्शन नक्की केली जाईल.