सर्वोच्च न्यायलयाचा राजकीय पक्षांना दणका; गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायलयाने राजकीय पक्षांना दणका दिला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना राजकारणात येण्यापासून रोखण्यासाठी आता कडक पावलं उचलायला सउरूवात केली आहे.
राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आलेल्या आजच्या (13 फेब्रुवारी) सुनावणीत राजकीय पक्षातील संबंधित उमेदवारांची माहिती वेबसाईटवर जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या (Criminal Antecedents) उमेदवारांना तिकीट का देण्यात आले आहे याचं कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायाल्याने दिले आहेत. ही माहिती वृत्तपत्र, राजकीय पक्षांची वेबसाईट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर करणं आवश्यक आहे. दरम्यान ही सुनावणी आज न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन आणि एस रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाद्वारा याचिकांवर करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये भाजपा नेते अश्विनी उपाध्याय यांचा समवेश आहे. त्यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत की राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट देऊ नये अशी मागणी केली होती. तसेच जर पार्टीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना तिकीट दिले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असेही म्हटले आहे.
ANI Tweet
Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn
— ANI (@ANI) February 13, 2020
दरम्यान मागील अनेक दिवसांपासून गुन्हेगारांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी कडक नियम करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यासाठी भारतीय कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले होते.
अनेकदा राजकीय पक्षातील नेते, कार्यकर्ते हे आंदोलनांमध्ये उतरतात तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असतात. परंतू बलात्कार, दरोडे, खून अशा गंभीर स्वरूपातील गुन्हे करूनही निवडणूकीचे तिकीट मिळत असल्याने आता गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना राजकारणापासून रोखण्यासाठी कायद्यामध्ये विशेष तरतूद करण्याची मागील अनेक दिवसांपासून मागणी होत होती मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राजकीय पक्षांवर चाप बसणार असल्याचं चित्र आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 13, 2020 11:21 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
