देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा राजकीय चेहरामोहरा वेगाने बदलत आहे. आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदल (Demographic Shifts) आणि बदलणारी व्होट बँक हे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी चिंतेचा आणि रणनीतीचा विषय ठरत आहेत. गेल्या काही दशकांत मुंबईतील मराठी भाषिक मतदारांच्या संख्येत झालेली घट आणि उत्तर भारतीय तसेच इतर भाषिकांचा वाढलेला प्रभाव, यामुळे यंदाची निवडणूक ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे.
मराठी मतदारांची घटती संख्या आणि बदलती समीकरणे
एकेकाळी मुंबईत मराठी भाषिकांचे प्रमाण ४५ टक्क्यांहून अधिक होते, जे आता ३६ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे विविध आकडेवारीतून समोर येत आहे. वाढती महागाई आणि घरांच्या अवाजवी किमतींमुळे मध्यमवर्गीय मराठी माणूस मुंबई सोडून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि विरारसारख्या उपनगरांकडे स्थलांतरित झाला आहे. याचा थेट परिणाम शिवसेनेसारख्या (दोन्ही गट) मराठी अस्मितेवर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या व्होट बँकवर होताना दिसत आहे.
नवे मतदार आणि तरुण पिढीचा कल
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीनुसार, मुंबईत सुमारे १२ लाख नवीन मतदारांची भर पडली आहे. यामध्ये १८ ते २९ वयोगटातील तरुणांची संख्या मोठी आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही 'जेन-झी' (Gen Z) पिढी केवळ भाषिक अस्मितेवर नव्हे, तर रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, प्रदूषण आणि नोकऱ्यांच्या संधी यांसारख्या नागरी सुविधांच्या मुद्द्यांवर मतदान करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पारंपारिक 'मराठी कार्ड' किती प्रभावी ठरेल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांची रणनीती
मुंबईवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजपने आपला 'मराठी चेहरा' अधिक ठळक करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पक्षाने उमेदवारी अर्जात मराठी उमेदवारांचे प्रमाण वाढवले असून 'मराठी महापौर' देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील संभाव्य राजकीय जवळीक ही मराठी मतांचे विभाजन रोखण्यासाठी एक मोठी खेळी मानली जात आहे. उत्तर भारतीय आणि अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिकाही निर्णायक ठरणार असून, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे.
पार्श्वभूमी आणि नागरी समस्यांचे महत्त्व
मुंबईत गिरणगावासारख्या भागातून मराठी माणूस विस्थापित झाल्यानंतर आता तिथे गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत मूळ मुंबईकर बाजूला सारला गेल्याची भावना जनतेत आहे. याशिवाय ड्रग्सचा वाढता विळखा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप हे मुद्दे निवडणुकीत गाजण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईतील ही लढाई केवळ सत्तेसाठी नसून ती मुंबईच्या बदलत्या ओळखीवर आपला शिक्का मोर्तब करण्यासाठी आहे. येत्या काळात कोणता पक्ष या बदलत्या लोकसंख्येला आपल्याकडे वळवण्यात यशस्वी होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.