Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

राजद्रोह कायदा (Sediton Law) आता स्थगित झाला आहे. तसेच, तो रद्द होण्याच्या मार्गावरही आहे. या कायद्यानुसार आता राज्य अथवा केंद्र सरकारला कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नव्याने गुन्हा दाखल करता येणार नाही. तसेच, ज्यांच्यावर हा गुन्हा दाखल झाला आहे हे लोक न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आजच (11 मे) या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, यापुढे राजद्रोह कायदा म्हणजेच कलम 124 (अ) अन्वये कोणतेही नवे प्रकरण नोंदवले जाऊ नये. प्रलंबीत असलेली प्रकरणेही स्थगित करण्यात यावीत. तसेच, जे आरोपी या कायद्यामुळे कारागृहात आहेत त्यांनाही जामीनासाठी अर्ज करण्याची परवानगी न्यायालयाच्या आदेशामुळे मिळाले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तीसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

राजद्रोहाच्या कायद्याला घटनात्मक आव्हान देण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालात बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला म्हटले की, आम्ही राज्य सरकारांना जारी करण्यासाठी एक मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांना स्पष्ट निर्देश असतील की कोणत्याही जिल्हा पोलीस प्रमुख अथवा एसपी किंवा तशाच पद्धतीच्या उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय राजद्रोहाचा कायदा वापरुन एफआयआर दाखल करता येणार नाही. दरम्यान, सध्यातरी या कायद्याला स्थगिती देऊ नये अशी मागणी सॉलिसीटर जनरल यांनी कोर्टात केली. (हेही वाचा, OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्रापाठोपाठ, मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का; पाहा काय आदेश दिले)

सॉलिसीटर जनरल यांनी आकड्यांचा आधार घेत म्हटले की, हे एक जामीनपात्र कलम आहे. या कलमान्वये दाखल झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेणे तसे कठीण आहे. परिणामी अशा स्थितीक कोर्ट आरोपींना स्थगिती कसे काय देऊ शकते? हे ठिक होणार नाही. जेव्हा याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडत वकील कपील सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले की, राजद्रोहाच्या कलमावर तत्काळ स्थगिती आणने आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंची युक्तीवाद ऐकून घेत कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्यातील कलमांचा वापर करण्यावर स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारही या कायद्याबाबत पुनर्विचार करत आहे. परिणामी कोर्टाने म्हटले की, जोपर्यंत पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारचे कोणतेच प्रकरण दाखल होणार नाही. तसेच, प्रलंबीत प्रकरणांवरही कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.