Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे (Allahabad High Court) एक निर्णय देत नमूद केले होते की, अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी काढणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. 'वी द वुमन ऑफ इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापक आणि ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे ही दखल घेण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर तीव्र असहमती व्यक्त केली. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला 'धक्कादायक' असेही म्हटले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या प्रकारचे शब्द वापरले जात आहेत ते चिंतेचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाची टिप्पणी असंवेदनशील आणि घृणास्पद असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की (अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या) अयोग्य आदेशातील काही निरीक्षणे निर्णय लिहिणाऱ्या न्यायाधीशाच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवतात.

उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अचानक दिलेला नसून सुमारे चार महिने सुरक्षित ठेवल्यानंतर देण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. याचाच अर्थ न्यायमूर्तींनी योग्य विचारमंथन केल्यानंतर हा निकाल दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, या टिप्पण्या पूर्णपणे कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहेत आणि ते असंवेदनशील आणि अमानवी दृष्टिकोन दर्शवतात. त्यामुळे टिप्पण्यांवर बंदी घालणे गरजेचे आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हजेरी लावत या निर्णयाचा निषेध केला आणि हा धक्कादायक असल्याचे म्हटले. (हेही वाचा: HC on Attempt to Rape Case: 'अल्पवयीन मुलीचे गुप्तांग पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी काढणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही'; Allahabad High Court ची टिपण्णी)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील अंजली पटेल यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेल्या अयोग्य टिप्पणी पाहता न्यायाधीशांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देशभरातून जोरदार टीका झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या खंडपीठाने एका पत्राच्या आधारे या प्रकरणाची दखल घेतली. हे प्रकरण एका 11 वर्षाच्या मुलीशी संबंधित आहे. 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी आरोपी पवन, आकाश आणि अशोक यांनी तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. एका आरोपीने मुलीचे स्तन दाबले होते. त्याचवेळी दुसऱ्या आरोपीने पीडित मुलीच्या पायजमाची नाडी सोडली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आरोपींनी आपण बलात्कार केला नसल्याचा युक्तिवाद केला, जो न्यायालयाने मान्य केला होता.