Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) आणि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) संघर्षात सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालाने अॅमेझॉन कंपनीला दिलासा तर रिलायन्सला काहीसा फटका बसला आहे. रिलायन्स रिटेल सोबत फ्यूचर रिटेल लिमिटेड विलिनिकरणाच्या 24,713 कोटी रुपयांच्या व्यवहार प्रकरणात अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amezon) चा मोठा विजय मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आह की, अपत्कालीन अवार्ड लागू करणे योग्य आहे. प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनवत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकेरी खंडपीठाने दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. या निर्णयासोबतच न्यायालाने रिलायन्स रिटेलसोबत फ्यूचर ग्रुपच्या व्यवहाराराला स्थगिती दिली आहे. रिलायन्स-फ्यूचर ग्रुप डील सोबत अॅमेझॉन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला हे निश्चित करायचे होते की, इमरजेंसी आर्बिट्रेटर जवळ आर्बिटल ट्रिब्यूनल चा कायदेशीर दर्जा आहे का? हा भारतात लागू होऊ शकतो का? फ्यूचर ग्रुपची आपील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या डिव्हीजन बेच समोर सुनावली जाणे योग्य आहे का? फ्यूचर ग्रुपच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीसोबत 3.4 बिलियन डॉलर च्या व्यवहाराला अॅमेझॉनने आव्हान दिले होते.

अॅमेझॉनच्या बाजूने सिंगापूर येथील इमरजेंसी आर्बिट्रेटर (ईए) ने फ्यूचर ग्रुपला रिलायन्स रिटेलसोबत 27,513 कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यात पहिल्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅमेझॉनने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, सिंगापूरच्या आपत्कालीन इटचा एफआरएलला रिलायन्स रिटेलसोबत विलिनिकरण व्यवहार थांबविण्याचा निर्णय योग्य आहे आणि त्याची अंमलबजावणी केली जावी. न्यायालयाने यावर निर्णय दिला होता.

न्यायमूर्ती आर एफ नरीमन यांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षकारांच्या भूमिका समजून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. सन 2019 मध्ये अॅमेझॉनने फ्युचर ग्रुपला 1920 लाख डॉल दिले होते. अॅमेझॉनने हे गुंतवणूक फ्यूचर ग्रुपच्या गिफ्ट व्हाऊचर गुंतवणुकीत 49 टक्के भागिदारीसाठी केली होती. अॅमेझॉनने या व्यवहाराचा विरोध केला होता आणि म्हटले होते की, फ्यूचर ग्रुप आपला व्यवसाय रिलायन्स कंपनीला विकू शकत नाही.