RBI Fines ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank: बँकींग नियमांचे उल्लंघन, आरबीयाकडून आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा बँकेला 12.19 कोटी रुपयांचा दंड
RBI (Photo Credits: PTI)

भारताची केंद्रीय बँक (RBI) अर्थातच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मंगळवारी सांगितले की, त्यांनी आयसीआयसीआय (RBI Fines ICICI) बँकेला 12 कोटी 19 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर, खाजगी धनको असलेल्या कोटक महिंद्रा (RBI Fines Kotak Mahindra Bank) बँकेला 3.95 कोटी रुपयांचा स्वतंत्रपणे दंड ठोठावला आहे. बँकेच्या संचालकांसाठी आचारसंहितेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि फसवणूक अहवालासाठी हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे बँकेने म्हटले आहे. केंद्रीय बँकेने आयसीआयसीआय बँकेकडूनआलेले अहवाल बारकाईने तपासले. त्यांनंतर बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, बँकेने (ICICI) अशा कंपन्यांना कर्ज मंजूर केले ज्यांचे दोन संचालक हेच त्या कंपन्यांचे संचालक होते.

केंद्रीय बँकेने ताशेरे ओढताना असेही म्हटले की, बँकेने नॉन-फायनान्शिअल उत्पादनाच्या विक्रीतही मार्केटिंग केले होते. ज्यात हितसंबंध गुंतलेले होते आणि फसवणुकीचा तपास झाल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत विहित वेळेत सेंट्रल बँकेकडे याबाबत तक्रारही करण्यात आली नाही. म्हणजे, माहिती दडपण्याचाही प्रयत्न झाला. सदर प्रकारचे उल्लंघन मार्च 2020 आणि मार्च 2021 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या तपासणीदरम्यान आढळून आले, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

दुसऱ्या बाजूला मध्यवर्ती केंद्रीय बँकेने सहकारी खाजगी धनको असलेल्या कोटक महिंद्रा बँकेला 3.95 कोटी रुपयांचा स्वतंत्रपणे दंड ठोठावला आहे. बँकेने मंजुरीच्या अटींच्या विरोधात काही कर्जांवर व्याज आकारल्याचे आढळून आले. तसेच, सेवा प्रदात्याचा वार्षिक आढावा घेण्यात अयशस्वी ठरली आणि आरबीआयच्या निर्देशानुसार संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 या वेळेत ग्राहकांशी संपर्क साधला जात नाही, असे तपासणीत दिसून आले. हे उल्लंघन मार्च 2022 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या तपासणीदरम्यान उघडकीस आले. त्यामुळे या बँकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे.

अनेकदा आरबीआय म्हणून संबोधली जाणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक ही एक भारताची मध्यवर्थी बँक आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या नियमनासाठी जबाबदार नियामक संस्था आहे. जी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अधिपथ्याखाली येते. ही बँक भारतीय चलन असलेल्या रुपयाचे नियंत्रण करणे आणि त्याचा पुरवठा जारी करणे, मर्यादीत करणे या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवते. भारतातील सर्व आर्थिक बँका, मग त्या खासगी असोत की सरकारी या आरबीआयच्याच अधिपथ्याखाली येतात. या बँकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध परवानग्या, कारवाई, निर्बंध आणि इतर सर्व गोष्टी आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखालीच केल्या जातात. त्यामुळे आरबीआय नेमके काय निर्णय घेते, काय धोरणे आखते यावर देशातील उद्योजक, विविध क्षेत्रातील गुंतवणूकदार बारीक लक्ष ठेऊन असतात.