Kisan Mazdoor Sangharsh Samiti Rail Roko Andolan: शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Prices) मिळावी ही संबंध भारतातील शेतकऱ्यांची जुनीच मागणी. मात्र, कोणत्याच सरकारडून ती पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या पंजाब राज्यातील अमृतसरमधील शेतकऱ्यांनी किसान मजदूर संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली 'रेल रोको' (Rail Roko) आंदोलन सुरु केले आहे. दिल्ली आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले खटले मागे घेतले जावे. तसेच, शेतमालाला एमएसपी (MSP) मिळावा यासाठी या शेतकऱ्यांनी रेल रोको करत रुळांवरच ठिय्या मांडला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने या आंदोलनाचा व्हिडिओ X अकाउंटवर शेअर केला आहे.
पंजाबमधील अमृतसरमधील किसान मजदूर संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी गुरुवारी तीन दिवसीय 'रेल नाकाबंदी' केली आहे. पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या विरोधात आर्थिक मदतीची मागणी आणि किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी, शेतकरी आंदोलनावेळी दाखल झालेले गुन्हे परत घ्यावेत, अशी मागणीही हे शेतकरी करत आहेत. आंदोलनाला उपस्थित असलेले किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सर्वन सिंह पंढेर म्हणाले, जर कोणी पंजाबच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न केला तर हरियाणातील शेतकरीही पंजाबच्या शेतकऱ्यांमध्ये सामील होतील. देशभरातील शेतकरी एकजूट आहेत. देवी दासपुरा येथे हजारो शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टर आणि बाईकवर एकत्र जमले आहेत. त्यांनी उत्तर भारतातील पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले असून झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी या मागणीसाठी ते आंदोलन आहेत, असे पंढेर म्हणाले.
व्हिडिओ
#WATCH | Punjab | Farmers, under the aegis of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, sit on railway tracks as they stage a 'Rail Roko Andolan' over their demands, including Committee for MSP, withdrawal of cases regarding agitation in Delhi and compensation & jobs for families of… pic.twitter.com/fy9t6XieHH
— ANI (@ANI) September 28, 2023
सवर्न सिंह पंढेर यांनी पुढे म्हटले आहे की, पंजाबमधील शेतकऱ्यांप्रमाणेच उत्तर भारतातील 18 संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. गृहमंत्री अमित शहा अमृतसरला आले आणि त्यांनी एमएसपी हमी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले.परंतू, अद्याप समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. दिल्ली आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे दाखल झाले होते, तेही अद्याप दाखल मागे घेतले नाहीत. सरकारने दिलेली अश्वासने पाळली नाहीत. शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही नुकसानभरपाई रक्कम आणि नोकरी मिळाली नाही. खरेतर या सर्व गोष्टींच्या पूर्ततेचे केंद्र सरकारने अश्वासन दिले होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, महापूरामुले झालेल्या नुकसानीपोटी सर्व शेतकरी मदतीसाठी 50,000 कोटींची मागणीकरत आहेत. पण सरकारकडे त्याचे लक्ष नाही. केवळ आंदलकांना त्रास देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस यंत्रणा उभी केली जात आहे. दरम्यान, पोलीस अधिकारी बलवीर एस घुमान यांनी सांगितले की, परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.