राफेल विमान प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: www.dassault-aviation.com)

Rafale Deal Documents Stolen From Defence Ministry: देशाला हादरवून टाकणाऱ्या राफेल विमान खरेदी प्रकरणात (Rafale Deal) केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक माहिती दिली आहे. राफेल प्रकरणातील महत्त्वाची असणारी काही कागदपत्र  चोरीला गेल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. केंद्र सरकारच्या या अजब माहितीमुळे एकच गौप्यस्फोट झाला असून, देशभरात खळबळ उडाली आहे. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal ) यांनी राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. केंद्र सरकारच्या खुलाशावरुन विरोधकांनाही आता आयतेच कोलीत मिळाले आहे.

राफेल प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय सिंहावलोकन करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करावा यासाठी तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय विशेष सुनावणी  करत आहे. दरम्यान, तीन्ही याचिकावर एकत्रच सुनावणी घेत असताना न्यायालयाने बजावले की, या प्रकरणात न्यायालय अशा कोणत्याच तपशीलाकडे ध्यान देणार नाही, जो न्यायालयासमोर सादर केला गेला नाही. याच वेळी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, संरक्षण मंत्रालयातून राफेल प्रकरणातील काही महत्त्वाचा दस्ताऐवज चोरीला गेला आहे.

अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी या वेळी सांगितले की, याचिकाकर्ता आणि अधिवक्ता प्रशांत भूषन ज्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवत आहेत ती सर्व कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरी झाली आहेत. अॅटर्नी जनरल यांनी पुढे सांगितले की, याचिकाकर्ते ज्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवत आहेत ती सर्व कागदपत्रं गोपनीय आहेत. ही कागदपत्रं उघड करणे म्हणजे गोपनियता कायद्याचा सरळसरळ भंग आहे. अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले की, राफेल प्रकरणाबाबत 'द हिंदू'ने आज जे वृत्त प्रकाशित केले आहे ते वृत्त म्हणजे न्यायालयीन कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच हा न्यायालयाचा अवमानही आहे. (हेही वाचा, भारताकडे राफेल विमाने असती तर मोठी कामगिरी केली असती - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी)

अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी राफेल प्रकरणाबाबत दाखल झालेली फेरविचार याचिका आणि केली जाणारी चुकीची वक्तव्ये याबाबत करण्यात आलेल्या निवेदनावर आक्षेप घेत पुन्हा एकदा म्हटले की, ही सर्व कागदपत्रं ही चोरी केलेली आहेत. गोपनीय असलेली कागदपत्रं अशा पद्धतीने जाहीर करणे हा गोपनियता कायद्याचा भंग केल्याप्रणाणेच आहे.

दरम्यान, न्यायमुर्ती रंजन गोगोई यांनी अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्याकडे विचारणा केली की, राफेल प्रकरणाशी संबंधीत कागदपत्रं जर चोरी झाली आहेत. तर, ही कागदपत्रं चोरणाऱ्यांवर सरकारने काय कारवाई केली.