QuickLY
Socially
वेश्या व्यवसायाबाबतच्या (Prostitution Racket) एका महत्त्वाच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर घरमालकाला त्याने भाड्याने दिलेल्या जागेत वेश्याव्यवसाय चालवला जात असल्याची माहिती नसेल, तर त्याच्यावर मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार नाही. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल खंडपीठाने गुरुवारी बेंगळुरूमधील नगरभवी येथील रहिवासी असलेल्या घरमालक प्रभुराज यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
चंद्रा लेआउट पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी प्रभुराज यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा कलम 3 (2) (B) अन्वये, घरमालकाला त्याने भाड्याने दिलेल्या ठिकाणी वेश्याव्यवसायाचे रॅकेट चालू असल्याची माहिती असेल, तरच कायदेशीर कारवाई सुरू करता येते. या प्रकरणात, मालकाला त्याच्या निवासस्थानी काय चालले आहे याची माहिती नव्हती, असे खंडपीठाने नमूद केले.
मालक त्या ठिकाणी घरात राहत नव्हता आणि तो दुसऱ्या ठिकाणी राहत होता. पोलिसांनी त्यांच्या आरोपपत्रात याचा उल्लेख केला आहे. या प्रकरणात जर घरमालकावर गुन्हा नोंदवला गेला तर, ती याचिकाकर्त्याविरुद्ध छळवणूक आणि कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने डिसेंबर 2019 मध्ये त्याचे घर भाड्याने दिले होते. पोलिसांनी जानेवारी 2020 मध्ये घरावर छापा टाकला होता, त्यावेळी त्यांनी वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. त्यानंतर त्यांनी घरमालकावर एफआयआर दाखल केला. घरमालकाने त्याच्याविरुद्धची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करत कोर्टात धाव घेतली होती. आता याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
