Solar Power | Image used for representational purpose (Photo Credits: Pixabay)

घर अथवा इमारतीच्या छतावर सौर यंत्रणा (Solar Power) उभारण्यात 1 कोटी कुटुंबांना मदत करून अक्षय ऊर्जेला चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात येणाऱ्या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनेला (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. या योजनेमुळे देशभरातील अनेक कुटुंबांना कमी दरात वीज उपलब्ध होईल आणि आपारंपरीक उर्जास्त्रोताचा वापर करता येऊ शकतो. या या उपक्रमांतर्गत अनेक कुटुंबांना दरमाह 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या योजनेला मंजुरी दिल्याचे सांगीतले.

अनुराग ठाकूर म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली, ज्याचे उद्घाटन 13 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. ₹75,021 कोटींच्या वाटप खर्चासह, या उपक्रमाचा अक्षय ऊर्जा क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होणार आहे. मंत्री ठाकूर यांनी यावर भर दिला की घरांना मोफत वीज पुरवण्याबरोबरच, पीएम सूर्य घर योजना सौर ऊर्जेच्या घटकांचे घरगुती उत्पादन उत्प्रेरित करेल आणि सुमारे 17 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.

या योजनेत निवासी रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापनेसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) ची रूपरेषा देण्यात आली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत कुटुंबांना 2 किलोवॅट (kW) पर्यंतच्या स्थापनेसाठी प्रणाली खर्चाच्या 60% मदत मिळेल. याव्यतिरिक्त, 2 ते 3 किलोवॅट्सच्या क्षमतेच्या प्रणालींसाठी अतिरिक्त खर्चाच्या 40% मदत दिली जाईल. CFA 3 kW वर मर्यादित असेल. सध्याच्या बेंचमार्क किमतींच्या आधारे घरांना 1 kW सिस्टीमसाठी ₹30,000, 2 kW सिस्टिमसाठी ₹60,000 आणि 3 kW सिस्टिमसाठी ₹78,000 किंवा त्याहून अधिक सबसिडी अपेक्षीत आहे.

पीएम सूर्य घर योजनेच्या माध्यमातून सरकारने शाश्वत ऊर्जा उपायांना चालना देण्यासाठी आणि पारंपारिक स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. स्वच्छ आणि परवडणारी वीज उपलब्ध करून देणाऱ्या घरांना सक्षम बनवतानाच हरित आणि पर्यावरणाबाबत जागरूक समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या योजनेबबत केंद्र सरकारने अलिकडेच संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही भाष्य केले होते. आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.