
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या परदेश दौर्याबाबत (Foreign Visits) नेहमीच विरोधी पक्ष प्रश्न उभे करते. म्हणूनच पंतप्रधानांच्या अशा परदेश भेटींच्याबाबत सहसा माहिती दिली जात नाही. या कोरोना विषाणूच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे परदेशी दौरे रद्द केले आहेत, परंतु याआधी त्यांच्या परदेश भेटीवर झालेल्या खर्चाचा नाद आज, मंगळवारी संसदेत घुमला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च 2015 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत एकूण 58 देशांचा दौरा केला आहे. या भेटींसाठी एकूण 517.82 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मंगळवारी संसदेत ही माहिती देण्यात आली.
राज्यसभेला दिलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन म्हणाले की, ‘पंतप्रधानांच्या या भेटींमुळे द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरील भारताच्या दृष्टिकोनाबद्दल इतर देशांची समज वाढली आहे आणि संबंध दृढ झाले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या फौजिया खान यांना सरकारकडून जाणून घ्यायचे होते की, 2015 पासून आजपर्यंत पंतप्रधानांनी किती देशांची भेट घेतली आणि या भेटींवर किती खर्च झाला आहे.
परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणाले की, ‘पंतप्रधानांच्या परदेशी भेटीदरम्यान झालेल्या परस्पर चर्चेमुळे द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांबाबतच्या भारताच्या दृष्टिकोनाबद्दल इतर देशांची समज वाढली आहे आणि या वाटाघाटींमुळे व्यापार आणि गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, सागरी मार्ग निर्माण झाला आहे. विविध देशांच्या या संबंधातील सामर्थ्याने आमच्या आर्थिक विकासाला आणि आपल्या नागरिकांच्या उन्नतीसाठी भारताच्या राष्ट्रीय विकासाच्या अजेंडाला हातभार लावला आहे.’ (हेही वाचा: 24 सप्टेंबर रोजी PM Narendra Modi साधणार अभिनेता मिलिंद सोमण, ऋजुता दिवेकर यांच्याशी संवाद; जाणून घ्या काय आहे कारण)
मुरलीधरन म्हणाले की, ‘भारत आता हवामान बदल, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि दहशतवाद, सायबर सुरक्षा आणि अणुप्रसार प्रसार यासारख्या बहुपक्षीय स्तरावरील जागतिक अजेंड्यात सक्रियपणे योगदान देत आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, ‘औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे देऊन कोरोना व्हायरस विरूद्ध लढण्यात भारताने 150 देशांना सपोर्ट केला आहे. चीनसह 80 देशांना भारत 80 कोटी रुपये अनुदान देते. भारताला जपान, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आणि इस्त्राईल यांचे सहकार्य लाभले आहे.’