
भारत सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी आणखी वाढवली आहे. यापूर्वी हे निर्बंध 31 मार्चपर्यंत लावण्यात आले होते. आता ही निर्यातबंदी अनिश्चीत काळापर्यंत पुढे वाढवण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याच्या किमती वाढू नयोत आणि नागरिकांच्या मनात असंतोष निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या एक्सपोर्टवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. (हेही वाचा - Nashik Onion Market: नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव उद्यापासून सुरु होणार, व्यापाऱ्यांचा संप मागे)
दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध देखील व्यक्त आला. आता व्यापारी कांदा निर्यातबंदी उठवली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करत होते. मात्र याच्या उलट निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी रात्री यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला. यामध्ये सरकारच्या पुढील आदेशापर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी कायम असेल असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे कांद्याच्या दरात जास्त वाढ होणार नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमीरात येथे भारतातून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. सध्या काद्यांचे दर साधारणपणे 1200 रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत खाली आले आहेत. डिसेंबर मध्ये कांद्याचे दर 4500 रुपये प्रति क्विंटलच्या वर पोहचले होते. यानंतर केंद्र सरकारकडून कांद्यावर निर्यात बंदी लागू केली होती. यानंतर देशात कांद्याच्या किमती निम्म्याने कमी झाल्या होत्या.