Representational Image | Indian Railways (Photo Credits: PTI)

मोदी सरकारने (Modi Government)  रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (Railway Employees)  78 दिवसांचा बोनस देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचसोबत केंद्र सरकारने ई-सिगरेटवर (E-Cigarette) पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मोदी कॅबिनेटच्या पार पडलेल्या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दल अधिक माहिती देत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javdekar) यांनी असे म्हटले आहे की, यंदा रेल्वेच्या 11 लाख 52 हजार कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस मिळणार आहे. यासाठी रेल्वेला 2024 करोड रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचसोबत असे पहिल्यांदाच होत आहे की, सरकारकडून सातत्याने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 6 वर्षापर्यंत बोनस देत आहे.

तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचे हे फळ असून त्यांच्यासाठी बोनस मोठे गिफ्टच असणार आहे. सणाच्या सुरुवातीलाच मिळणाऱ्या बोनसच्या बाबत अधिक मागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु बोनस फक्त नॉन गॅजेटेड कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येणार आहे. हा एक प्रकारचा प्रोडक्टिव्हिटी लिंक बोनस असणार आहे. गेल्या वर्षात प्रति कर्मचाऱ्याला बोनसची जास्तीत जास्त रक्क 17951 रुपये देण्यात आली होती. तर दसऱ्यापूर्वी रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना हा बोनस देण्यात येतो. यापूर्वी 72 दिवसाच्या पगारासोबत बोनस दिला जात होता.

त्याचसोबत मोदी सरकारने ई-सिगरेटवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता ई-सिगरेट बनवणे किंवा विकण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले की, ई-सिगरेटवरील बंदी म्हणजे त्यासंबंधित उत्पादन, आयात-निर्यात, वाहतूक , विक्री, वितरण किंवा जाहिरातीवर पूर्णता प्रतिबंध लादण्यात आला आहे.(देशातील 6 कोटी नोकरधारकांसाठी खूषखबर; 2018-19 आर्थिक वर्षासाठी PF वर मिळणार 8.65% व्याजदर)

यामुळे नव्या नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून ई-सिगरेटची विक्री किंवा आयात-निर्यात केल्यास त्याला 1 वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा 1 लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. तर दुसऱ्या वेळस तीच चुक पुन्हा केल्यास त्यावेळी 3 लाख रुपयांचा दंड आणि 5 वर्षापर्यंत शिक्षा ठोठावण्यात येणार असल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे.