QuickLY
Socially
मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अंमलबजावणीला आज (9 सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हा महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) मोठा एक धक्का समजला जात आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिले जाणारे एसईबीसी आरक्षण (SEBC Act ) मिळणार नाही. पण आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत अशी माहिती देखील कोर्टाने आज दिली आहे. तसेच हे प्रकरण 5 सदस्यसीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. आता मराठा आरक्षणाची वैधता तपासली जाणार आहे.
आज दुपारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एल नागेश्वर रावयांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावर सुनावणी करण्यात आली आहे. यामध्ये आता मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला ब्रेक लागला आहे.
Three Judge Bench refers the issue to a larger Bench; to be placed before CJI for necessary orders.
SC says Maratha reservation not to be effectuated for jobs and admissions now.
Admissions already made to PG courses however not to be altered.#SupremeCourt #MarathaReservation pic.twitter.com/IH5gDIGFUH
— Bar & Bench (@barandbench) September 9, 2020
आज सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती देताना घटनापीठाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत 2020-21 या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेमधून मराठा आरक्षण वगळावं असे आदेश दिले आहेत. त्याचसोबत हे प्रकरण सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे सोपावलं जावं असे देखील नमूद करण्यात आले आहे.
डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली.ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
