महाराष्ट्रातील 25 किल्ले भाडेतत्त्वावर देण्याच्या चर्चांवर पर्यटन विभागाचे स्पष्टीकरण; सचिव विनिता सिंघल यांची माहिती
Image For Representation (Photo Credits: File Image)

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विकास (Maharashtra Tourism Development Corporation) विभागाच्या नवीन धोरणातुन राज्यातील 25 किल्ले हे खाजगी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यात आला होता. यानंतर काहीच वेळात हे किल्ले हॉटेल्सच्या बांधणीसाठी तसेच लग्न, मनोरंजन कार्यक्रमासाठी भाडेतत्वावर देण्याच्या निर्णयाला सुद्धा हिरवा कंदील दाखवण्यात आल्याच्या चर्चा पसरल्या होत्या. राजकीय वर्तुळातून तसेच इतिहासप्रेमी तरुणाईकडून या निर्णयाचा तीव्र निषेध देखील झाला. गड- किल्ले हे आपल्या इतिहासाची निशाणी आहेत आणि त्यांना अशाप्रकारे भाड्याने देणे हे गैर असल्याचे म्हणत विरोधी पक्षातील अनेक मंडळींनी सरकारवर ताशेरे सुद्धा ओढले. मात्र या सर्व चर्चांवर उत्तर देत आता पर्यटन विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल (Vinita Singhal) यांनी सप्ष्टीकरण दिले आहे. किल्ल्यासंदर्भात घेण्यात आलेला निर्णय हा काही वर्गवारीवर आधारित आहे असे म्हणत सिंघल यांनी चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन केले आहे.

सिंघल यांच्या स्पष्टीकरणानुसार, राज्यात वर्ग 1 व 2 असे दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले हे किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात आणि अन्य सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात.वर्ग 1 चे किल्ले हे संरक्षित वर्गवारीत येतात.एकूण 335 किल्ल्यांपैकी 100 किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. तर वर्ग २ चे किल्ले हे असंरक्षित वर्गात मोडतात. (महाराष्ट्रातील 25 किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल बांधण्याच्या धोरणाला पर्यटन विभागाचा पाठिंबा; सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केला संताप)

केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुरातत्त्व विभाग हे संरक्षित किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे आणि त्या किल्ल्यांच्या विकासाचा स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा म्हणूनच ते जतन करण्यात येतील. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याशी संबंधित किल्ले हे कुठल्याही परिस्थितीत ऐतिहासिक अर्थानेच जपले जातील आणि त्याचे पावित्र्य तसेच कायम राखले जाईल.तर उर्वरित किल्ले हे पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्नासाठी, समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही असेही विनिता सिंघल यांनी स्पष्ट केले आहे.